सिके राउतसँगको सम्झौताले नेकपामा तीव्र विवाद

काठमाडौं, फागुन २४ : छ वर्षदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै आएका चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई त्यो मार्ग त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले गरेको सम्झौताको भाषाले नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले यसलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको छ तर पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षले भने त्यसको भाषाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाहेक एमालेको माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम पक्ष र केही पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यसमा विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालय बैठक डाकेर जानकारी गराएर राष्ट्रिय सभागृहमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा विद्रोहीका तर्फबाट चन्द्रकान्त राउतले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

साविकको एमालेका उपाध्यक्ष रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्‍जालमार्फतै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो ? देश टुक्र्‍याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु, सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं ।’

त्यसो त सिके राउतसँगको सम्झौता गर्नेबारे जानकारी दिन नेकपाका एकजना अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको बैठकमा नेता वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिको भाषामाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चाहिँ यो सरकारको काम भएकाले यसको जश वा अपजश सरकारले पाउने बताएका थिए । 

बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पृथकतावादीलाई उक्त धार त्यागी प्रतिस्पर्धाको मूलधारको राजनीतिमा आउने  सहमति सकारात्मक भए पनि उनलाई यहाँसम्म ल्याउँदाको प्रक्रियाबारे पार्टीमा छलफल नहुँदा आशंका पैदा भएको बताएका थिए ।