हिरासतको समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको सुझाव
अनुगमन गरिएका स्थानमा केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव, भौतिक संरचनाहरुको अभावलगायत समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ।
काठमाडौं, कात्तिक ३० : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हिरासत कक्षको आुगमनपछि समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगको जेनजी आन्दोलनपश्चात उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अवस्थाबारे अनुगमन गरेपछि उक्त सुझाव दिएको हो। आयोगले यही कात्तिक २७ र २८ गते उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको थियो।
आयोगका अनुसार काठमाडौँको सोह्रखुट्टे, स्वयभू, कोटेश्वर, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्तहरु, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतको अनुगमन गरिएको थियो। त्यसक्रममा हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो।
आयोगका अनुसार प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट समेत उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका हिरासत कक्षहरुको समेत अनुगमन सुरु गरिएको छ। अनुगमन गरिएका स्थानमा केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव, भौतिक संरचनाहरुको अभावलगायत समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, आयोगले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको अधिकांश भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको, हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवाहरु अझै पनि फिर्ता नआएका, प्रहरीहरु समेत घाइते भएको, उनीहरुको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयहरुमा रहेका फाइलहरु जलेर नष्ट भएको, हतियारहरु लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा आएको आयोगले जनाएको छ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा जेन्जी प्रदर्शनको क्रममा हिरासतबाट भागेका थुनुवाहरु र लुटिएका हतियारहरु फिर्ता नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपिएको उल्लेख छ। जेनजी प्रदर्शनको क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माण गर्न र हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरुका लागि समेत बजेट अभाव देखिएको समेत जनाइएको छ।
