संविधान सुधार आयोग गठनलगायत विषय उठान गर्दै जेनजीहरुले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र 

काठमाडौं, कात्तिक २८ : जेनजी अगुवाहरुले जेनजी आन्दोलनका विषय र मागहरुलाई संस्थागत सम्बोधनका लागि सरकारसँग संविधान सुधार आयोग गठनलगायतको मागपत्र पेश गरेका छन्।

ति मागपत्र शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्टले संयुक्त रुपमा मागपत्र बुझाएका हुन्। सरकार पक्षबाट त्यसमा थप गृहकार्य भएपछि सोही आधारमा राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। 

जेनजीको मागपत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीहीनता, अपारदर्शिता र दण्डहीनता नै यो आन्दोलनको मूल कारण भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रति समर्थन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वीकार गरेको छ। 

यस्तै, आन्दोलनको मागअनुसार अन्तरिम राजनीतिक संरचना आवश्यक रहेको पनि जनाइएको छ। 

मुख्य माग यस्ता छन्:

संविधान संशोधनबारे मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यसको लागि स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। 

आयोगले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकाल सीमा, सांसदको उमेर सीमा, र संवैधानिक निकायलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । देशभर नागरिक छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ। 
‘संविधान सधार आयोगले आफ्नो अध्ययन गर्दा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा समेत छलफल गराई वृहत रुपमा जनमत संकलन गरी, न्यायपर्ण र प्रतिनिधीमलक तवरले सुझावहरु तयार गर्नुपर्नेछ । उक्त कार्यदलले जेनजी तथा यवा समहको कार्यदलसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने’ विषय प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदाको मुख्य प्रस्ताव आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्ने र शहीद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्ने छ । घाइते र शहीद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउने भनिएको छ। 

यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग छ। जसमा शहीद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ । यस्तै, भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै, मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई अभियोजन गर्नुपर्ने विषय राखिएको छ। 

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने, आन्दोलनका समयमा भएको हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्नलाई एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, दलहरूले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी बनाएका प्रतिष्ठान र कोषलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। 

यसअतिरिक्त प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि छ। 

प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न र नोटा (नन अफ द एभोब) अर्थात् राइट टु रिजेक्ट र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग समेत छ। 

अगामी दिनमा गठन हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा ३५ वर्षसम्मका युवाको सल्लाहकार समिति अनिवार्य गर्न पनि माग गरिएको छ। 

‘यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यन्वयन तथा त्यसको अनुगमनको लागि सरकार र जेनजीका तर्फबाट आपसी सहमतिमा प्रवुद्ध नागरिक सम्मिलित समिति गठन गरिने,’ भनिएको छ ।