सीके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, जनस्वराजले पाएन मान्यता
सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको र अध्यादेश निष्कृय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधानलाई मान्नुपर्ने भनेको छ।
काठमाडौं, कात्तिक २७ : जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन अस्विकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले सिके राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको विशेष इजलासले राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको पक्षमा निर्णय दिएको हो।
सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको र अध्यादेश निष्कृय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधानलाई मान्नुपर्ने भनेको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा निर्वाचन आयोगले गत असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानून सम्मत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय वदर गरिदिएको छ।
२०७८ सालमा राजनीतिक दल विभाजनमा सहजताका लागि भन्दै तत्कालिन अध्यादेश ल्याएको थिया । २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले दल फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। तर त्यो अध्यादेश तत्कालीन सरकारले नै केही समयपछि फिर्ता लिएको थियो।
