प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले सरकारलाई बुझाएको २७ बुँदे मागपत्रमा के छ?
मागपत्रमा वर्तमान संविधान खारेज, राजसंस्था पुनस्र्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहालगायत छन्।
काठमाडौं, कात्तिक २६ : दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले बुधबार सरकारसँग २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले उक्त मागपत्र पेश गरेको हो। उक्त अभियानका तर्फबाट माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका हुन्।
मागपत्रमा वर्तमान संविधान खारेज, राजसंस्था पुनस्र्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहालगायत छन्।
मागपत्रमा पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउने बिषय पनि रहेको छ। संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्ने माग पनि अभयानको छ। संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने बिषय जनमत संग्रहमार्फत छिनोफानो गरिनुपर्ने भनिएको छ।
यस्का साथै, प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग पनि छ । मागपत्रमा बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने बिषय समेत उल्लेख छ।
नेपालमै सीपअनुसारको रोजगारी दिनुपर्ने, खाडीका जेलमा बस्न बाध्य करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने, सर्वहारा र भुईँमान्छले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, २० लाख भन्दा बढीको ऋण २५ किस्ताबन्दीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउनुपर्ने माग समत सरकारलाई पेश गरिएको छ।
