८० लाखको ठेक्कामा ५५ लाख भ्रष्टाचार, ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, कात्तिक २४ : डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा मोटरबाटो स्तरोन्नतिको ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियारले ठेकेदार कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानपछि त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटोको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको तथ्य खुलेपछि सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। 

अख्तियारले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा र वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा, एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र बिष्ट, मुल्याङ्कन समितिका सदस्य ९एनसीसीएसपी परियोजना इन्जिनियर० शिशिरकुमार गुरुङ र दिव्या निर्माण सेवाका सञ्चालक भीमराज न्यौपानेविरुद्ध सजायको माग राखेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो गरी बढी रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको दाबी अख्तियारको छ। ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमोतामो गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको दाबी अख्तियारको छ। 

कुल ८३ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा दिव्या निर्माण सेवा प्रालिलाई आपसी मिलेमोतोमा ठेक्का दिइ ५५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको दाबी अख्तियारको छ । 

त्यस क्रममा दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाको बोलपत्रका कागजातमा एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर, समान ढाँचाका कागजात र समान मिति रहेका कारण दुवै कम्पनीबीच मिलेमतो भएको देखिए पनि मूल्याङ्कन समितिले कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गरी बढी रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको आयोगले जनाएको छ।

अभियोगपत्र अनुसार बोलपत्र मुल्याकंन समितिले अन्य कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई अस्वीकृत गरी बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा छनोट गरेको पाइएको छ। 

न्यूनतम कबोल रकम २४ लाख ७३ हजार ६१५ रुपैयाँ ६१ पैसा र स्वीकृत बोलपत्र रकम  ८० लाख ६२ हजार ६७८ रुपैयाँ ६७ पैसा बीचको फरक ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको बिगो कायम गरिएको छ । सबै प्रतिबादीविरुद्ध सामुहिक रुपले ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिबानाको माग गरिएको छ। 

मूल्याङ्कन समितिले कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गरी बढी रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको देखएको छ।