सरकार र सीके रावतबीच ११ बुँदे सहमति

काठमाडौं, फागुन २४ : मधेशमा छुट्टै राज्यको अभियान चलाइरहेका डा.सीके रावत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सहमति भएको हो ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक डा.सीके रावतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दश बुँदे सहमतिमा डा.रावतको नेतृत्वमा रहेको स्वत्रन्त मधेश गठबन्धनले पृथकतावादी अभियान छोडेर संविधानबमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरुको सरकारले नै उपचारको व्यवस्था मिलाउने छ ।

सरकार र सिके राउतबीचको सहमति

१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।

२) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइ–मधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।

३) लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुनसक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।

४) सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो । हामी तराइमधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराइ–मधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वसानको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराइ–मधेश लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

५) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ ।

६) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन ।

७) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन । र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन ।

८) २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।

९) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ ।

१०) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइमधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।

११) यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुने छ ।

नेपाल सरकारका प्रतिनिधि                                            स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट 
रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री                                             चन्द्रकान्त (सिके) राउत, संयोजक