अख्तियार छल्न ३० अर्ब बढीका ठेक्का मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम निर्णय 

काठमाडौं, फागुन २३ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्भावित छानबिन छल्न अचेल प्रायः सबै साना–ठूला सरकारी निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गरिँदैछ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तल्ला निकायहरू झन् बलियो बन्नुपर्ने हो, तर तिनलाई झन् कमजोर पार्ने गरी सानोभन्दा सानो निर्णय पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदबाटै पास गराइँदैछ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व विभागजस्ता शक्तिशाली अड्डाहरूलाई आफू मातहत ल्याएपछि हरेक सरकारी निर्णयको फाइल मन्त्रिपरिषदमै लग्ने क्रम झन् बढेको छ । 

विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीस गौरी बहादुर कार्कीले आर्थिक लाभ र नोक्सानीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानविन अख्तियारले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रीहरू अचेल मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्न हच्किन्छन् । सचिवहरूले पनि हरेक निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै पास गराउन पाए कुनै झमेला नआउने भएकोले यही प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेका छन् ।

अख्तियारसँग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम भएको कामको छानबिन गर्न सक्ने अधिकार नभएको होइन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा सोझै हात हालेर अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरू पनि दुई तिहाइ बहुमत भएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको आँखाको तारो बन्न चाहँदैनन् ।

विगतमा मन्त्रिस्तरबाट हुनसक्ने निर्णयका फाइलहरू कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद् लगिए पनि सचिवहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय मै फिर्ता गरिदिन्थे । तर, प्रधानमन्त्री ओली सबै शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्न उद्दत देखिएकाले अचेल सचिवहरू पनि मन्त्रिस्तरबाट हुनसक्ने निर्णयका फाइलहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउँदैनन् । 

दुई तिहाई बहुमत भएको शक्तिशाली सरकार बनाए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका थिए । त्यसपछि, अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले हरेक निर्णय मन्त्रिपरिषद् मै लैजान थालेका हुन् । 

पछिल्लो एक वर्षमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्य सरकारी निकाय आफैले निर्णय गर्नसक्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका खरिद–निर्माण योजनाहरू मन्त्रिपरिषदबाटै पास गरिएको छ । यसबाट सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइ ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनसक्ने विषयमा मात्रै हात हालेका छैनन्, कतिपय मन्त्रीलाई बाइपास गरी ब्रिफिङबाट सचिवबाट सोझै लिइरहेका छन् । केही मन्त्रीले यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जस्तै, केही समयअघि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई व्रिफिङ गर्न पुगेका सचिवलाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाई उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सोधेका थिए – ‘अब मैले सहसचिव र उपसचिवबाट व्रिफिङ लिनुपर्ने हो ?’

खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग पनि सचिवको त्यस्तै समस्या आएको थियो । सचिवले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई व्रिफिङ गर्ने तर मन्त्रीलाई नगन्ने गरेका थिए । यस विषयमा मन्त्री मगरले आपत्ति जनाएपछि सचिव सरुवामा परे । तर, अधिकांश मन्त्रीहरूले खुलेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

काठमाडौं प्रेसले मन्त्रालय वा अन्य सरकारी निकायले नै निर्णय गर्न सक्ने भए पनि सोझै मन्त्रिपरिषद् लगिएका केही प्रतिनिधिमूलक विषय–प्रस्तावहरूको सूची बनाएको छ । 

बुटिक विमानस्थल
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमति पनि दियो । यति सानो निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लानु जरुरी नै थिएन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैले यो निर्णय गर्न सक्थ्यो । 

राष्ट्र बैंकको भवन
भूकम्पमा क्षतिग्रस्त नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद मै लगियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गर्दा सबैभन्दा कम प्रस्ताब गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्शन विवादमा परेपछि यो विषय मन्त्रिपरिषद् लगिएको हो । २ अर्ब ६ करोड लागत रहेको बैंकको भवन बनाउने निर्णय गर्न पनि मन्त्रिपरिषद् गुहार्नुपर्ने थिएन । 

बिध्युतीय बस खरिद 
तीन सय बिध्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदबाटै गरिएको छ । झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने यो निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनै बाँकी थियो । अर्थले सञ्चालनको मोडालिटी तयार नभई बस खरिद गर्न नहुने सुझाव दिइरहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले खरिद प्रक्रियाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

संघीय भवन 
मन्त्रिपरिषदबाटै भएको यो निर्णय अहिलेसम्म पनि विवादमै छ । सिंहदरबारमा रहेको पुतली बगैंचामा ६ अर्ब खर्चिएर सुविधासम्पन्न संघीय संसदको भवन बनाउने निर्णय गरिएको छ । विगतदेखि नै चर्चामा रहेको यो विषयमा निर्णय भने भएको थिएन । पछिल्लोपटक अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै सिधै शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भवन बनाउने निर्णय भएको छ । यो निर्माणका लागि अन्य प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

डेढ अर्बका दुई थान रेल 
दुई वटा  रेल खरिद गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाटै भएको छ । रेल खरिदमा विशेष चासो दिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रेल खरिदको प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । डेढ अर्बमा २ वटा रेल खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भए पनि रकम निकासा गर्ने अर्थमन्त्रालय भने बेखवर रहेको छ । अर्थबाट पहिले सैद्धान्तिक स्वीकृत लिएरमात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सिधै भौतिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराएको छ । 

बोइङ ७५७ विस्थापन 
नेपाल वायुसेवाको बोइङ ७५७ जहाज विस्थापनको निर्णय गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ । जबकि, अघिल्लोपटक विस्थापन गर्नका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको थियो । पछिल्लो पटक वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाले समस्या पारेको भन्दै सञ्चालक समितिले मन्त्रालयमा निर्णयका लागि फाइल पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन भन्दै निगमलाई सुझाव दिएको थियो । 

निजगढ विमानस्थल कतारको जिम्मा लगाउने तयारी 
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा कतारलाई दिने गरी छलफललाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर कतारलाई ३० वर्षका लागि विना प्रतिस्प्रर्धा सुम्पने तयारी गरिएको छ । दुईपक्षीय सहमति भएमा सिधै मन्त्रिपरिषदबाट ‘जि टु जी’ अन्तर्गत ३० वर्षका लागि पहिलो चरणमा कतारलाई दिने गरी छलफल गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेतृत्व गरिरहेका छन् । चार खर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको आयोजना सिधै मन्त्रिपरिषदबाट कतारलाई जिम्मा दिने तयारी गरिएको छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलको संचालन जर्मनीको म्युनिखलाई दिने तयारी
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पनि विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा हेरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल सञ्चालन सरकारले ‘जि टु जी’ मार्फत विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको हो ।

विमानस्थल कम्पनी छनोट भने ‘जि टु जी’ मोडलमा गर्न लागिएकोले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा सहमतिका लागि प्रस्ताव लगिएको हो । जर्मनीको म्युनिख विमानस्थललाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । म्युनिखलाई दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सकारात्मक रहेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बैकल्पिक विमानस्थलको रुपमा हेरिएको भैरहवा विमानस्थल जुन २० अर्थात असार ५ गतेदेखि संचालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर जहाज किन्ने तयारी
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई थान एयरबस ३३०–२०० सिरिजका वाइड बडी जहाज प्रक्ररणमा सबैको टाउको दुखाइ भएको भन्दै थप जहाज खरिदको लागि मन्त्रिपरिषद् गुहार्ने तयारी गरिएको छ । निगमले दुई थान थप न्यारो वडी ३२० सिरिजका जहाज खरिदका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने तयारी गरिएको छ । एयरवस कम्पनीसँग सिधै खरिद गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने तयारी निगमको छ ।

अख्तियारले तत्काल मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको छानविन थाल्नुपर्छ – कार्की 
विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीस गौरी बहादुर कार्कीले आर्थिक लाभ र नोक्सानीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानविन अख्तियारले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं प्रेससँग कुरा गर्दै कार्कीले कानून नभएको विषय फुकाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने गरेकोमा अहिले खरिद र निर्माणको विषयहरु धमाधम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनु गलत भएको बताए ।
 

‘सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियार छल्न मन्त्रिपरिषद् लैजाने क्रम बढेको छ, यसमा अख्तियार चुप लाग्नु भनेको अर्को भ्रष्टाचार हो,’ कार्कीले भने । कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नु गलत भएको बताउँदै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता प्रस्ताव फिर्ता गर्नु पर्नेमा झन धेरै पास गर्नु गम्भीर विषय भएको समेत बताए । ‘लोभ र लालचा भएर नै कार्यलयमा निर्णय नभएका हुन्, नत्र भने कानुन बमोजिम गर्न किन डराउने ?’ कार्कीले भने ।