सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन- विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याऊ

काठमाडौं, जेठ १ : संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल र भारतको सीमानामा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वदेश ल्याउन निर्देशन दिएको छ। 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को समस्या र हुनसक्ने थप सम्भावित खतरा यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्न बसेको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाई १० बुँदे निर्देशन दिँदै सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य परीक्षण गरी आ–आफ्नो घर पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन्। 

समितिले विदेशमा रहेका मजदुर, विद्यार्थी र अन्य सबै नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा विदेशमै  बस्न चाहनेलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी उचित व्यवस्थापन एवं तयारी गर्नेसमेत निर्देशन दिएको छ। सभापति घर्तीले मन्त्री ढकाललाई कोभिड–१९को सङ्क्रमणको जोखिम तीव्ररुपमा बढिरहेकाले स्वास्थ्य परिक्षणको दायरा तीब्र बनाउनसमेत निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।   

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्री ढकाललाई बोलाइ कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मन्त्रीलाई अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन र प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री यथाशीघ्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। 

यसैगरी समितिले कोरोना भाइरसको असरलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७७(७८ को बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिइन्। छलफलमा मन्त्री ढकालले कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरालाई बढाइरहेको बताए। उनले पीसीआरबाट १९ र आरडीटीबाट सबै ठाउँमा परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिए। 

यस्तै, कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनमा परी अलपत्र परेका मजदुर, विद्यार्थी र नागरिकलाई स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालासँग सही तथ्याङ्क तयार पारी राहतको व्यवस्थापन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

यसैगरी समितिले मन्त्री ढकाललाई कोभिड–१९ को संक्रमणबाहेकका अन्य बिरामीले खानुपर्ने औषधिमा कुनै अभाव हुन नदिनसमेत निर्देशन दिएको छ। क्वारेन्टाइनमा सामान्य उपचार, स्वास्थ्यकर्मीलाई खानबस्न र एम्बुलेन्सको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसभन्दा बाहेकका बिरामीलाई उपचारमा अभाव नहुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।  रासस