‘एआई जस्ता प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले छुट्टै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ’ 

काठमाडौं, भदौ २१ : सभामुख देवराज घिमिरेले एआई जस्ता प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विविध क्षेत्रको ध्यान एआईको अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा केन्द्रीत भएको बेला यसलाई नियमन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै एआई निर्माण कर्तालाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहन गर्न पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए।

‘विविध क्षेत्रको ध्यान एआईको अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा केन्द्रीत भएको बेला यसको व्यवस्थित प्रयोग र उपयोगबाट नेपाल टाढा रहन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न र एआई निर्माण कर्तालाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।’

सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकारले एआई नीति स्विकृत गरेको कुरा स्मरण गर्दै एआई नीति २०८२ स्विकृत भएको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कलाई यसले थप विस्तार गर्न सहयोग गर्ने बताए।

‘नेपाल सरकारले एआइ नीति स्विकृत गरेको कुरा स्मरण गर्दै त्यो नै एआईको विकास र प्रयोगको लागि नैतिक दिशा निर्देशनको रुपमा हामीसँग रहेको कुरा पनि स्मरण गर्न चहान्छु। नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क ल्याएर डिजिटल प्रविधिको विकासमा आधार तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘एआई नीति २०८२ स्विकृत भएको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कलाई थप विस्तार र समयसापेक्ष परिवर्तनको काम भईरहेको छ। समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्नको लागि पनि यो अवसरको रुपमा अगाडि आउन सकोस्।’ 

सभामुख घिमिरेले यस्ता विषयको कानून निर्माणमा संसद र सरकार मात्रैको क्षमता अधुरो हुन सक्छ भन्दै यसमा विषयगत विज्ञहरु, सरोकारवालाहरुको पहल कदमी र सक्रिय सहभागिता जरुरी हुने पनि बताए।

‘अपेक्षा गरेको छु। यस्ता विषयको कानून निर्माणमा संसद र सरकार मात्रैको क्षमता अधुरो हुन सक्छ। यसमा विषयगत विज्ञहरु, सरोकारवालाहरुको पहल कदमी र सक्रिय सहभागिता जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली युवाले नेपालमा नै बसेर संसारभर आफ्नो बजार खोज्न सक्ने यो अवसर आर्थिक हिसाबले मात्र होईन सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदले पनि समयले माग गरेका विषयलाई प्राथमिकता दिने र कानून नागरिकमैत्री हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।’

विश्वभर लोकप्रिय हँुदै गएको एआईको विकास, प्रयोग र नियमन गर्ने नेपालमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको लागि प्रयासहरु भईरहेको बेला आयोजना भएको यस सम्मेलनको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ।