डिपिआर बनेपछि तेब्बर भयो जग्गाको मूल्य

काठमाडौं, फागुन २३ : काठमाडौं उपत्याकाको बाहिरी चक्रपथको डिपिआर बनेसँगै जग्गाको मूल्य आकासिएको छ । अझ चोभार–सतुङ्गगल क्षेत्रको जग्गाको मूल्य त एक वर्षमै तीन गुणा बढेको छ ।

बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएकोे छ । यसलाई सरकारले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । जसअनुसार, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई नै जोड्ने गरी बन्ने बाहिरी चक्रपथको पहिलो चरणमा चोभार–सतुङ्गल खण्ड बन्ने जनाइएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रको जग्गाको मूल्य एकाएक बढेको हो । यस क्षेत्रमा जग्गा टुक्र्याएर धमाधम बिक्री गर्न थालिएको छ ।

गत वर्षसम्म चोभार–सतुङ्गल क्षेत्रमा प्रतिआना तीनदेखि १५ लाख रुपैयाँमा किनबेच हुने गरेको थियो । अहिले भने तीन लाखमा बिक्री हुने जमिन १० लाख र १५ लाखमा बिक्री हुने जमिन ३५ लाखसम्ममा किनबेच भइरहेको घरजग्गा एजेन्ट संघ नेपाल (रिआन)का अध्यक्ष ईश्वर खरेलले बताए । चक्रपथको नाम लिएर जग्गा किनबेच हुँदा मनोमानी मूल्य निर्धारण भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बाहिरी चक्रपथको नाम भजाएर मनोमानी रुपमा जग्गाको मूल्य निर्धारण भइरहेको छ । पोहोर सालको भन्दा तेब्बरमा किनबेच भइरहेको छ,’ खरेलले भने ।

सरकारले अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा जग्गा मनमानी रुपमा बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष खरेलले भने, ‘यसमा जग्गा दलालहरूको मोनोपोली चलिरहेको छ ।’

जग्गा किनबेच हुँदा व्यवसायिक घरजग्गा कारोबारी नभइ लाइसेन्स नभएकाहरूले हल्ला फैलाएर मूल्य बढाएको अर्का जग्गा व्यवसायी आरबी लामाले बताए । यस क्षेत्रमा जग्गा किनबेचभन्दा पनि सोझासाझालाई फसाएर जग्गा किनाइने गरेको उनले बताए । ‘जग्गाको मूल्य बढेको होइन । पूँजी परिचालन गर्ने मान्छेले अहिले हल्लाको भरमा त्यहाँ लगेर पैसा फाल्दैन पनि तर, हल्ला गरेर सोझा व्यक्तिहरुलाई फसाउने गरेको चाहीँ भेटिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारी मुल्यांकनअनुसार चन्द्रागिरी नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं.११ र १२ मा पर्ने सतुङ्गल क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना दुई लाख ५० हजारदेखि १२ लाखसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, कीर्तिपूर नगरपालिकाभित्र पर्ने चोभार क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मुल्यांकन पाँचदेखि १० लाखसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिमै अलमल

बाहिरी चक्रपथ आयोजना भने जग्गा प्राप्तिमै अलमलिएको छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ सिस्टम’ बाट निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको डिपिआर स्वीकृत भएपनि जग्गा प्राप्तिको विषय नमिलेकाले ‘रिभ्यु’ गर्नेबारे अन्योल देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गाको विषयको फाइल शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएइको छ । त्यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता केशव न्यौपानेले भने, ‘जग्गा एकिकरणको फाइल मन्त्रालयमा पठाएका छौं । अहिलेसम्म जग्गा रोक्कासमेत भएको छैन ।’ जग्गा रोक्का नभएकाले डिपिआर फेरबदल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

करिब एक खर्बको लागतमा ७१ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ सम्बन्धी बुझाउन नसक्नु नै मुख्य समस्या भएको आयोजनाका पूर्वप्रमुख दीपक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘प्रभावित क्षेत्रमा ल्याण्ड पुलिङ के हो, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ, फाइदा के हुन् बेफाइदा के हुन् भन्नेबारे स्पष्ट बुझाउनुपर्छ । यही बुझाउन नसक्दा हामी उल्झन देखिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।