सर्वोच्चको सरकारलाई परमादेश : इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप बन्द गर्न बाटो खुल्ला 

काठमाडौं, भदौ १८ : सर्वाेच्च्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ओभर द टप ओटीटी (ओटीटी) एप बन्द गर्न बाटो खुल्ला गरिदिदिएको छ।

सर्वोच्चमा पुगेको एक रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासबाट बुधबार कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप बन्द गर्न सरकारका लागि बाटो खुल्ला हुने गरी परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा उक्त फैसला भएको छ। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अबदेखि इजाजत नलिएर चलेका त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्ने माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाधा हुने छैन। 

विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू निर्बाध प्रसारणमा रोक लगाउन मागसहित अधिवक्ता गौतमले रिट दायर गरेका हुन् भने नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि सोही प्रकृतिको अर्को रिट दिएका थिए। 

सर्वोच्चले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायत निकायका नाममा परमादेश दिएको छ। 

यता, सरकारले फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको आजै अन्तिम दिन रहेको छ। गत भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालमा चलिरहेका र नेपाल आउने तयारी गरिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ताका लागि सात दिने सूचना जारी भएको थियो। 

कुनै संस्था सूचीकृत हुन आएनन् 

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर सामाजिक सञ्जाललाई भदौ १८ गते (बुधबार) सम्म दर्ता हुन नआए बन्द गरिदिने चेतावनी दिए पनि कार्यालय समयभित्र कुनै पनि संस्था सूचीकृत हुन आएनन्। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्न सूचना जारी भए पनि कार्यालय समय सकिने बेलासम्म कुनै पनि संस्था सूचीकृतका लागि सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ। यद्धपी बुधबार राति १२ बजेसम्मका लागि उनीहरूलाई समय प्रदान गरिएको छ। सरकारले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्रामलगायतलाई नेपालमा सूचीकृत हुन भनेको छ। 

मन्त्रिपरिषदबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको थियो। 

अब सर्वोच्चको बुधबारको फैसलाले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन सरकारलाई थप बल पुगेको छ।