युनिटी लाइफको चार अर्ब ठगी प्रकरण : पीडितले रकम पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, भदौ १७ : युनिटी लाइफ  इन्टरनेशनल नेटवर्किङका नामबाट ठगीमा परेका पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार रकम पाउने बाटो खुलेको छ। 

जिल्ला अदालत ललितपुरको तहशिल शाखाले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अनुसार रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न मंगलबार सूचना जारी गरेसँगै पीडितहरूको रकम फिर्ता पाउने मार्ग खुलेको हो। 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले युनिटी लाइफमा ठगीमा परेका पीडित सर्वसाधारणको हकमा  रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पत्रिकामा तीन पटकसम्म ७–७ दिनको फरकमा सूचना प्रकाशन गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतको तहशिल शाखाका नाममा आदेश दिएको थियो। 

सोही अनुरुप ललितपुर जिल्ला अदालतको तहशिल शाखाले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका नाममा ठगीमा परेकाहरूलाई रकम फिर्ताका लागि प्रमाणसहित पेस गर्न सूचना जारी गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतबाट पीडितको रकम फिर्ता गराउन २०८२ साल वैशाख २ गतेको फैसला भएको थियो। अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई निवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरेको छ। 

सूचनामा आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र ललितपुर अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा मार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सुविधा दिइएको छ। 

‘तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी पेस नगरेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र म्याद समाप्त भएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,’ ललितपुर अदालतको तहशिल शाखाले भनेको छ।

युनिटीबाट ठगिएकाहरूले आफ्नो ठगिएको रकम प्रमाणसहित दाबी गरेपछि यही आधारमा विगो यकिन गरिने भएको छ। बिगो यकिन भएपछि युनिटीको रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट पीडितलाई रकम फिर्ता दिइनेछ। 

यी हुन् मुख्य अभियुक्त
युनिटी लाइफका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर केसीलाई प्रहरीले मुख्य आरोपी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 
सर्वोच्चले उनीहरुलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी र कर्मचारी विश्वनाथ गौतमलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठेकिएको छ।

युनिटीका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको कैद र जरिवाना कट्टा हुने फैसला भएको छ। ठगी प्रकरणमा ुनरावेदन गरिएको थियो। पीडितबाट परेको जाहेरीका आधारमा २०६७ सालमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटी लाइफले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले १ सय १२ जनामाथि ठगीको आरोप विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। 

सञ्जाल खडा गर्दै ३ अर्ब ८३ करोड ठगी 
प्रहरी अनुसन्धानकाक्रममा युनिटीका सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको पाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि आव २०६६–६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएर ठगी गरिएको थियो। 

अभियोग दाबी अनुसार सङ्कलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको तथ्य फेला परेको थियो। 

उक्त रकममध्ये १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो। 

छानविनका क्रममा युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानीका नाममा रकम सङ्कलन गरेको भेटिएको थियो। उक्त कम्पनीले स्वीकृति नलिई नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको भेटिएपछि कारबाही अघि बढेको हो। 

२०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिए पनि अनुगमन र अनुसन्धानकाक्रममा कुनै सरकारी निकायको अनुमतिबिना निक्षेप सङ्कलन गर्दै ठगी गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले युनिटीले गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।