सर्वोच्चले मगायो प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती र विश्वास दिँदा समर्थन गर्ने दलको विवरण

काठमाडौं, भदौ १७ : सर्वोच्च अदालतले केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा र विश्वास मत लिँदा समर्थन गर्ने दलहरुको विवरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

मंगलबार भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा र विश्वास मत लिँदा समर्थन गर्ने दलहरुको विवरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। 

२०८१ असार २८ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण पश गर्न संयुक्त इजलासले आदेशमा भनेको छ। 

सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई चाँडो निश्कर्षमा पुर्याउन अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन पनि आदेश दिएको छ। सरकारको प्रतिरक्षाका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले वहश गरेका छन्। 

सरकारमा सहभागी नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएका कारण सरकार अल्पमतमा परी कामचलाउमा परिण भएको दाबीसहित अधिवक्ता अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर गरेका हुन्। 

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले समेत नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको कागजात मगाएको थियो। 

नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरूणकुमार चौधरीले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र पनि झिकाइएको थियो।