विधायन व्यवस्थापन समितिमा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति

काठमाडौं, भदौ १७ राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेअनुसार नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था टुङ्ग्याएको छ।

आज सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा यसअघि नमिलेको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई तीन चरणमा व्यवस्थापन गर्ने गर्नेगरी सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार विधेयक पास भई कानुन कार्यान्वयन भएको वर्ष ५८, त्यसपछि  ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा कर्मचारीले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।

दुवै सदनबाट सो विधेयक पारित भएमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी यसैवर्ष र त्यसपछि क्रमशः ५९ र ६० वर्षीय प्रावधानअन्तर्गत उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनेछन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सहमति भएको सो विधेयकलाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनका रूपमा आई कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।