मुख्य सचिव, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवको सेवा अवधिमा १ वर्ष घटुवा 

काठमाडौं, भदौ १२ : नेपाल सरकारको मुख्यसचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाबाट पारित निजामती सेवा विधेयकमा मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष वर्ष कायम गर्न सहमती जुटेको हो। 

सचिवको भने ४ वर्ष कार्यकाल कायम गर्ने सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि भएको छलफलमा यस्तो सहमती जुटेसँगै मुख्य सचिव, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवको सेवा अवधि एकएक बर्ष घटेको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष कार्यम गर्न प्रश्ताव गरेको थियो। 

यस्तै र सचिवको पदावधि ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहेको छ। 

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि उल्टियो 

राष्ट्रिय सभाले निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्था पनि ल्ट्याएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रश्तावमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नरहे पनि प्रतिनिधि सभाले भने तेह्रौँ तहलाई बिशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको थियो। 

सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ तह र चौधौँ तह रहने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो। 

प्रतिनिधि सभाले भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्ने गरी तेह्रौँ तह, सचिवलाई चौधौँ तह र मुख्यसचिवलाई पन्ध्रौँ तह राख्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था उल्ट्याइदिएको हो । अव यसरी उल्ट्याइएको प्रावधान कायम रहेको खण्डमा निजामती सेवामा चौधौँ तहसम्म मात्रै रहने भएको छ।