लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले झिकायो ‘कैफियत प्रतिवेदन’ 

रूपन्देही, भदौ ११ : उच्च अदालत तुलसीपुर अन्तर्गतको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ।

न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले तल्लो अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल मगाउन आदेश दिएको हो। 

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी राखे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्विकार गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने निवेदन लिएर भदौ ९ गते उच्च अदालत पुगेका हुन्। 

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई हुँदा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको सक्कल मिसिल र कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। 

उक्त विगोमध्ये लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बैंक ग्यारेन्टीको कागजात पेश गरेका हुन् । उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेश गरेका थिए।