अविश्वासको मतमा स्पष्ट हुन सर्वोच्चले झिकायो कागज प्रमाण 

काठमाडौं, भदौ ११ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको दाबीसहित दायर भएको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तीनवटा कागज प्रमाण झिकाएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइपछि कागज प्रमाण झिकाइएको हो। 

सर्वोच्चले जसपा, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन राज्यमन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्र तथा राजीनामा स्वीकृत भएनभएको खुल्ने कागजात झिकाउन आदेश भएको हो। 

जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि नलिएको दाबीसहित अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दिएका थिए। 

यसअघि सर्वोच्चले गत भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २०८२ असार २२ मा पत्र लेखेको र जसपा नेपालले २०८२ असार ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जिकिर वहशकाक्रममा कानुनव्यवसायीले गरेका छन्। 

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव पारित नभए पदमुक्त हुने प्रावधान छ।