मनाङेको मुद्दामा सर्वाेच्चकाे फैसलाको पूर्ण पाठ– फौजदारी मुद्दाको अन्तिम फैसलाले सांसदको योग्यतामा असर पार्ने

काठमाडौं, भदौ ९ : गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई पदमुक्त गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ। 

फैसलाको पूर्ण पाठमा कसैले चुनाव जिते पनि फौजदारी मुद्दाको अन्तिम फैसलाले पदको योग्यतामा असर पार्ने नजिर स्थापित गरिएको छ। 

सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा ठहर भएसँगै मनाङे प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहिरहन पनि अयोग्य भएको ठहर गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा.कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले मनाङेको अयोग्यता तोक्ने गरी फैसला गरेको थियो। 

मनाङे प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य भएको दाबीसहित उम्मेदवारी नै खारेज गराउन माग गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस ११ गते निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए। 

मनाङेविद्ध २०६१ मा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा ज्यानमार्ने उद्दोग मुद्दा दर्ता भएको थियो। यो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद हुनेठहर गर्यो। त्यसविरुद्ध मनाङेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिक २० गते उच्चकै फैसला सदर गर्यो। 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलापछि पनि निर्वाचन आयोगले मनाङेलाई पदमुक्त नगरेपछि अर्को रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। अधिवक्ता कार्कीले आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दिएका हुन् । उक्त रिटमा गत असार ४ गते मनाङेलाई गण्डकी प्रदेश सभाको पदबाट पदमुक्त हुने गरी संवैधानिक इजलासबाट फैसला भयो। 

सर्वोच्चको व्याख्या यस्तो छ? 

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सांसद हुन अयोग्यताका लागि संवैधानिक र कानुनी आधार दिएको छ । संविधानको धारा १७८ (१)(ङ) ले प्रदेश सभा सदस्य हुन ‘कुनै कानुनले अयोग्य नभएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (छ) ले पनि ‘पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था रहेको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ। 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि सोही कानुनी आधारमा टेकेर मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । यो फैसलाले मनाङेले अब सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपछि पनि थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहनेछन् ।

सर्वोच्चको फैसलामा संविधानको धारा १८० (ख) मा ‘धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा’ प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्थातर्फ पनि आयोगलाई  स्मरण गराइएको छ । अन्तिम सजाय तोकिइए सकेपछि मनाङेमा उक्त योग्यता नरहेको ठहर सर्वोच्चको छ । त्यसपछि पद स्वतः रिक्त भएको फैसलामा जनाइएको छ। 

यसैगरी संवैधानिक इजलासले प्रदेश सभाको सदस्यका लागि प्रचलित नेपाल कानुनले तोकेको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको पनि विवेचना गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा रहेको उम्मेदवारको योग्यताको विषय र दफा १३ मा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यताको विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

पुनरावलोकन दिँदैमा फैसलाको प्रभाव नरोक्ने 

सर्वोच्चमा आफ्नाविरुद्ध रिट निवेदन परेपछि मनाङेले पठाएको लिखित जवाफमा उम्मेदवारी दिँदा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आधार देखाउँदै अन्तिम फैसला बाँकी नै रहेको दाबी पेश गरेका थिए। 

दुईजना न्यायाधीश संलग्न इजलासको फैसलामाथि  पुनरावलोकनको विकल्प बाँकी नै रहेको अवस्थामा मुद्दा विचाराधीन रहेको र त्यही फैसलालाई नै अन्तिम मान्न नहुने दाबी उनले लिखित जवाफमा पेश गरेका थिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो तर्कलाई खारेज गरिदिएको छ ।

‘मुद्दा पुनरावलोकनको विकल्प बाँकी नै रहेको र अदालतले निस्सा दिएमा पुनः पुनरावेदन सरह कारबाही चल्ने भन्ने अनुमानका आधारमा यस अदालतबाट २०८१ मंसिर २० मा भएको फैसलालाई अन्तिम नमान्ने भन्ने मिल्ने देखिएन।’ 

मंसिर २० देखि नै मनाङेको पद रिक्त 

संवैधानिक इजलासले दिएको पूर्ण फैसलामा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दुई न्यायाधीश संलग्न संयुक्त इजलासबाट अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ मंसिर २० देखि नै मनाङे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहन अयोग्य रहेको ठहर गरिएको छ। 

उक्त मितिदेखि नै  पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न समेत संवैधानिक इजलासले आयोगलाई आदेश दिएको छ । २०८१ मंसिर २० को फैसला अनुसार मनाङे सोही बर्षको मंसिर २७ गतेदेखि डिल्लीबजार सदरखोरमा कैदमा छन्।