पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक दोषी ठहर गरी अर्यालसहितका प्रतिबादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
काठमाडौं, भदौ ८ : पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालसमेत १२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक दोषी ठहर गरी अर्यालसहितका प्रतिबादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
२०८१ मंसिर १३ गते केही प्रतिवादीलाई मात्र दोषी ठहर गर्नेगरी विशेषबाट फैसला भएको थिया । उक्त फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ।
दुवै जनालाई आठ वर्ष कैद, तीन करोड ४२ लाख २२ हजार आठ सय रूपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल गर्ने फैसला भएको छ।
