प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट 

काठमाडौँ, भदौ ५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन परमादेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। 

अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले रिट दिएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। 

गत असार ३२ गते जनता समाजवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म पनि विश्वासको मत नलिएको प्रश्न अधिवक्ता केसीले उठाएका छन्। 

रिटमा विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग छ। 

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र धारा ११ (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने  व्यवस्था रहेको आधार लिइएको छ। 

सोही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको जिकिर पनि रिटमा छ। उक्त रिटमा सुनुवाईका लागि शुक्रबारकै पेशी तय गरिएको छ।