महिलाहरुलाई समाहित गराउन तीन ‘स’ नीति लागू हुनुपर्छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं, भदौ ५ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले समानता, शसक्तिकरण र सम्भावनाका विषयहरुमा महिला प्रहरीलाई विशेष ढंगले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रथम महिला प्रहरी सम्मेलन–२०८२ उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्रीले सबै संभावनाहरुमा महिला प्रहरी कर्मचारीलाई समाहित गर्नुपर्ने बताए।

‘सबै सम्भावनामा महिलाहरुलाई समाहित गर्न तीन ‘स’ (समानता, शसक्तिकरण र सम्भावना) को नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ,’उनले भने ‘मुद्दा र नीतिहरुमा समावेशन गर्ने, शसक्तिकरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै सम्भावनामा महिलालाई समाहित गरिनुपर्छ। सम्भावना अवसर हो, क्षमता प्रर्दशन गर्ने ठाउँ हो। अवसरको प्रदानता गर्ने, यी सबै कुरामा जानुपर्छ, त्यो ढंगले अगाढी बढ्न जुरुरी छ।’ 

प्रहरीमा १२ प्रतिशत महिला कर्मचारी रहेको भन्दै २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति बढेको उनले बताए। 

नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गर्दै त्यस्तै मन्त्री लेखकले परिणाममा २० प्रतिशत महिलाको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन्।

‘नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था छ। १२ प्रतिशत मात्रै उपस्थिती छ,’ उनले भने‘हामीले आरक्षणमा २० प्रतिशत होइन परिणाममा २० प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पु¥याउनुपर्छ। यो कुरामा हामी अगाढी बढौं । प्रहरी संगठनले २० प्रतिशतको आरक्षणलाई परिणाममा २० प्रतिशत बनाउन गृहकार्य आग्रह छ।’

उनले  परिणाममा महिलाको उपस्थिती २० प्रतिशत पु¥याउने विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। 
मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानून जारी गरिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘प्रहरी सम्बन्धी कानुनको नयाँ मस्यौदामा आधारभूत दर्जाका प्रहरीको २० वर्षमा निवृत्ति र पेन्सन हुने व्यवस्थालाई अब चार वर्ष घटाएर १६ वर्षमा झारिने छ,’ लेखकले भने अब तल्लो दर्जा होइन प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई हामीले आधारभूत तह भनेर व्यवस्था गरेका छौं।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जातजाती, लिंग र भूगोलको बनाइने र महिलाहरूको आरक्षणलाई थप गरिने उनको भनाई छ ।

‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसमा नेपाल प्रहरीको विधयेक संघीय संसदमा पेश गरेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘समितिमा केही जटिलता आउँदा प्रहरी कानून रोकिएको अवस्था छ।’

यही सदनबाट प्रहरी सम्वन्धी कानून पारित गर्ने लक्ष्य रहेपनि मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको उनको भनाई थियो। लेखकले स्थापनाको ७४ वर्षपछि महिला प्रहरी सम्मेलन गरेर प्रहरीले एउटा इतिहास थपेको उल्लेख गरे।