सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले भन्यो– महिला तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्न र भण्डारण गर्न रोक्नू 

काठमाडौं, भदौ ३ : सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन पनि आदेश दिएको छ। 

१८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा रिट गएको हो। महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न माग राखेर अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए। 

उनीहरुले व्यापारिक कारोबारका लागि महिला र किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने कार्यले शोषणमा पर्ने खतरा समेत दर्साएका थिए। 

आदेशमा दर्साइयो बालबालिका र किशोरीको जोखिम

होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले काठमाडौंमा अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय बाहिरिएको आधार देखाइएको थियो। रिट निवेदकले कानुन बनाएर मात्रै महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्नु र भण्डार गर्नुपर्ने मागदाबी गरेका थिए। 

सर्वोच्चले यसको कारोबारप्रति निगरानी प्रभावकारी बनाउन पनि आदेश दिइएको छ। सर्वोच्चले राज्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक दायित्व तोकेको स्मरण समेत गराएको छ। 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, महिला तथा किशोरीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य संस्थाहरुके संचालन र नियमन गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट गरेको पनि अन्तरिम आदेशमा जनाइएको छ। 

मापदण्डका कारण बालबालिका तथा किशोरीहरुको शोषण हुनसक्ने जोखिम पनि आदेशमा दर्शाएको छ । सरकारसँग लिखित कारण माग गर्दै सर्वोच्चले यो विवाद संवेदनशलि भएका कारण विपक्षीबाट जवाफ पेश भएको सात दिनभित्रै मुद्दालाई सुनुवाईका लागि पेशीमा राख्न समेत आदेश भएको छ।   
  
यस्तो छ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड

सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड तय गरेको थियो। मन्त्रालयबाट गत भदौ १ गते मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको छ। 

मन्त्रालयले लागू गरेको ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ अनुसार निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने भनिएको थियो। 

सरकारको मापदण्डमा उक्त उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने भनिएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशसँगै यो मापदण्ड समेत तत्कालका लागि रोकिएको छ।