कानुनमा नभएका शिक्षाका विषय नियमावलीमा व्यवस्थापन गरौं : मन्त्री पन्त 

काठमाडौं, भदौ २ : शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कानुनमा नभएका कुराहरुलाई नियमावलीमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। 

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफलमा बोल्दै उनले कानुनमा नभएका कुराहरुलाई नियमावलीमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने नियमावलीमा नै व्यवस्थापन गरेर जान प्रस्ताव गरे। 

मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयहरुलाई कानुन नियमहरुमार्फत कडाईकासाथ नियमन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे। 

‘निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ। प्रष्टकासाथ हाम्रा रुलिङहरु, कानुन, नियमहरुमार्फत कडाईकासाथ नियमन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘नियमन गर्नुपर्छ र ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य उनीहरुलाई अगाडि बढ्नै नसक्नेगरी गर्नुहुँदैन्। कानुनमा नभएका कुराहरुलाई नियमावलीमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने नियमावलीमा नै व्यवस्थापन गरौं।’

कानुन बनाउँदै गर्दा व्यवहारमा लागू हुनसक्ने सम्भावना कति छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने बताउँदै उनलेसरकारको दायित्व अनिवार्य निशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने रहेको उल्लेख गरे। उनले सरकार त्यो कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। 

‘कानुन बनाउँदै गर्दा त्यसलाई व्यवहारमा लागू हुनसक्ने सम्भावना कति छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ, प्रगतिशिल र अगाडि बढ्न सक्नेखालको पनि हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले तीन खम्बे नीति लिएको छ। सँगसँगै शिक्षा नीति तथा ऐन बनाउँदा प्रष्ट रुपमा १२ कक्षासम्मको निशुल्क र अनिवार्य पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर यथार्थ के हो भने गुठीले चुनेका विद्यालयहरु पनि छन्। सार्वजनिक, सामूदायिक, निजी पनि छन्। कानुनले यी तीनै वटा विद्यालयलाई र भूमिकालाई यथोचित सम्मान गरेको छ। उनीहरुलाई पनि विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने सम्भावना खोलिदिनुपर्ने छ। सरकारको दायित्व अनिवार्य निशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने नै हो । वर्तमान सरकार त्यो कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ।’

विधेयकलाई लम्ब्याउने भन्दा पनि कसरी हुन्छ चाँडो टुङ्गो लगाउन सबैजना लागिपर्नुपर्ने उनको भनाई छ।