पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध रिट दर्ता अस्विकारपछि अर्को निवेदन
रजिष्ट्रार कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत आदेश गरेको र उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अधिवक्ता न्यौपानेले गरेका छन्। साथै, उनले मनोगत किसिमले दरपिठ गर्नु अख्तियार समेतको दुरूपयोग भएको दाबी उनको छ।
काठमाडौँ, भदौ १ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले फैसला प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ आदेशमार्फत दर्ता नगर्ने गरी भएको निर्णयविरूद्ध आइतबार अर्को निवेदन दायर भएको छ।
दरपीठ गर्ने प्रशासनिक निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पुनः अर्को निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै परेको रिटमा दरपिठ आदेश भएको थियो। उक्त रिटलाई शुक्रबार सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ आदेश गदैृ दर्ता अस्विकार गरेका थिए । उक्त आदेशविरूद्ध परेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
रजिष्ट्रार कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत आदेश गरेको र उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अधिवक्ता न्यौपानेले गरेका छन्। साथै, उनले मनोगत किसिमले दरपिठ गर्नु अख्तियार समेतको दुरूपयोग भएको दाबी उनको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको नागरिकको आस्था नै टुट्ने गरी व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फैसला तयार नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा उपर दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने कार्य अर्को न्यायिक अराजकताको उदाहरण रहेको दाबी न्यौपानेको छ।
‘यसरी मनोगत किसिमले दरपिठ गर्नु, दरपिठ गर्ने अधिकारीले प्राप्त गरेको अख्तियारको दुरूपयोग हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ५ वर्ष बितिसक्दा सम्म फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले २१ कार्यदिन भित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, यसैगरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ले फैसला गरेका मितिले फैसला तयार गर्ने म्यादको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा उल्लेखित व्यवस्थालाई लत्याई स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको नागरिकको आस्था नै टुट्ने गरी व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फैसला तयार नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपर दर्ता गर्न लिई गएको रिट निवेदन दरपीठ गर्नु अर्को न्यायिक अराजकताको उदाहरण हो,’ अधिवक्ता न्यौपानेले नवेदनमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता न्यौपानेले रिटमा अविलम्ब फैसला तयार तथा सहीछाप गर्नु भनेर विपक्षी राणाको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले गरेको दरपीठ आदेशमा फैसला तयार गर्ने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएको उल्लेख गर्दै पेश भएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । राणाले संसद पुनस्थापनाको पूर्ण फैसलामा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्दै न्यायमा अवरोध गरेको दाबी रिटमा थियो।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा अरु न्यायाधीशहरूले भने सही गरिसकेका छन् । अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणालाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका थिए।
-1771402549.png)