महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौं, साउन २८ : संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदाहरूमा विस्तृत छलफल गरिएको छ। 

बैठकमा महालेखापरीक्षक नायव चन्द्रकान्त भण्डारीले हाल लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सरकारी निकायको संख्या करिब ६ हजार रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार लेखापरीक्षणका लागि जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। 

‘हामीले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायहरूको मूल्याङ्कनका लागि नौवटा मापदण्ड अपनाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा बजेटको आकार, पुँजीगत तथा चालु खर्च, विगतका बेरुजुहरूको अवस्था, वित्तीय संरचना लगायतका सूचक समावेश छन्।’

भण्डारीले महालेखापरीक्षणमा अब वित्तीय लेखापरीक्षणसँगै कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई पनि जोडिने बताए। उनले भने, ‘हामी यसलाई ‘डाइरेक्ट रिपोर्टिङ’ पनि भन्छौं।’ 

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका महासचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले हाल सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गरे। ‘पछिल्ला केही महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा कुल बेरुजुको रकम करिब १२८४ अर्ब पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये ७३३ अर्बलाई ‘पियर बेरुजु’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने ५५१ अर्ब रकम अझै टुंगो लगाइन बाँकी छ।’

डा. अर्यालका अनुसार बेरुजु रकममध्ये ठूलो हिस्सा राजस्व बक्यौतामा रहेको छ, जुन करिब ४७२ अर्बको हाराहारीमा छ। यसको ठूलो जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित देखिएको उनले टिप्पणी गरे।