धरौटी जमानतको निवेदन रविका लागि ‘ब्याक फायर’ 

काठमाडौं, साउन २७ : कानुनले दिएको सुविधा जुनसुकै मुद्दाका आरोपीले पाउनुपर्नेमा विवाद हुन सक्दैन। तर सफा हात र सफा मन लिएर अदालत जानुपर्छ भन्ने प्रचलित मान्यता हो। 

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपसहित परास्वपा सभापतिसमेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने यतिबेला पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा छन्। लामिछानिले बिगो बराबरको जमानत बुझाएर जेलमुक्त हुनुपर्ने मागसहितयही साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालत पुगे। 

ठगी र संगठित अपराधका आरोपीमध्ये आफ्नो भागमा परेको बिगो बराबर जमानत लिएर आफुलाई छाड्न उनले अदालतमा निवेदन दिएका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुरुप जमानतमा छुट्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो। 

दफा ६८ ले ठगीमा जमानत बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने विभिन्न अवस्थाहरु तोकेको छ। कानुनका जानकारहरु लामिछानेले अहिले माग गरेको विषय पक्राउ परेर थुनछेक बहसकै बेला अभ्यासमा आइसकेकाले दोहोरो सुनुवाई हुनु नै आश्चर्यको बिषय रहेको बताउँछन्। 

निवेदनमा द्वेध चरित्र 

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मात्रै नभई संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलेको अवस्था पनि छ। एकपल्ट प्रयोग भइसकेको दफामा टेकेर पुनः उही माग गर्न नमिल्ने कानुनविदको तर्क छ। बरु निवेदनै दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा कसरी दर्ता भयो भनेर उतिबेलै प्रश्न उठेको थियो। 

लामिछाने आफै भन्छन्– ‘सहकारीको रकम अपचलन गरेको छैन। कसैको एक पैसा ठगी गरेको छैन, म निर्दोष छु।’ अदालतको इजलासमा यस्तो बयान दिइरहेका छन्। यतिमात्र नभइ आफ्ना सभापति निर्दोष छन् भनेर रास्वपाले देशैभर हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको छ। 

यतातिर आफ्नो भागमा परेको बिगो बराबर जमानत बुझाएर जेलबाट निस्कन अदालतमा निवेदन दिएको अवस्था छ। यो भनेको सामान्य आँखाले हेर्दा कसुर स्विकारिएको अवस्था हो। अर्थात फैसलापूर्व लामिछाने स्वयम्ले प्रारम्भिक दृष्टीमा दोषी देखाउन खोजेका छन्। पछि हुने कुरा छँदै छ अहिले सरकारले दाबी गरेको विगो बापतको जमानत बुझाउँछु भन्ने आसय उनको निवेदनले बोकेको थियो। फैसलापूर्व विगो बापतको जमानत दाखिल गर्न तयार हुनु भनेको आरोपको स्विकारोक्ति रहेको कानुनका जानकारको भनाई छ। 

अदालतले नमागेको बैंक ग्यारेन्टी किन? 

अधिवक्ता अमृत खरेलका अनुसार लामिछानेले अहिले माग गरेको कानुनी उपचारको दफा जिल्ला अदालतमा पहिल्यै प्रयोग भइसकेकाले फेरी पुनः परिक्षण हुन सक्दैनथ्यो।

‘उही अदालतको आदेश वमोजिम एकपल्ट पुर्पक्षका लागि थुनामा गइसकेपछि धरौटी वा जमानतमा राखेर छाड्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छैन। अहिले रविले मागेको सुविधा थुनछेकमै प्रयोग हुने हो,’ खरेलले भने, ‘उच्च अदालतले धरौटी थुना बाहिर बस्न नमिल्ने  भनिसकेको छ। सर्वोच्चले पन सदर गरिसकेकोअवस्था छ। यो अवस्थालाई हेरिएन। यदी रविको माग अनुरुप छाड्ने हो भने अदालतमा सधैं धरौटी र जमानतको मात्र निवेदनमा सुनुवाई हुने अवस्था आउँछ।’ 

उनले अहिले विगो तिर्न समेत तिर्न स्विकारेको अवस्थामा सावित भए जस्तो देखिएको बताउँदै पछि फैसला हुने बेला प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको समेत बताए। 

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको छ। सामूहिक बिगो २२ जनालाई भागवण्डा लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने रकमको बैंक ग्यारेन्टी लिएर थुनामुक्त हुन भन्दै लामिछाने अदालत पुगेका हुन्। यी २२ जना अभियुक्तमध्ये लामिछानेको भागमा हिसाव लगाउँदा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। सोही बापत उनले बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका थिए।

अधिवक्ता खरेलका अनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला हुने बेला विगो समेत घटबढ पनि हुनसक्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिबादी आफैले कसरी विगो कबोल गरे भनेर समेत प्रश्न उठ्छ। लामिछननेको निवेदनलाई अदालतभित्र राजनीतिक चातुर्यता घुसाउन खोजिएको हो की भन्ने अर्थमा समेत हेरिएको छ। 

लामिछनेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोप मात्र नभै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत छ। लामिछननेले दिएको निवेदनमा फौजदारी दायित्वको विषयलाई समेत  बिर्सिएको छ। आखिर किन लामिछाने नमागिएको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउन अदालत पुगे त? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। 

निवेदन दर्ता गर्ने न्यायाधीश पनि विवादमा

यता, लामिछानेले बिगो रकम बराबरको धरौटी रकम अस्विकार गर्ने आदेश भए पनि थुनामुक्त हुन दिएको निवेदन गैरकानुनी रुपमा दर्ताको आदेश दिएको प्रश्न उठाउँदै छानविनका लागि न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता भएको छ। 

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको निवेदन दर्ता गर्ने आदेशमा संलग्न न्यायधाीशमाथि नै छानबिन र कारबाहीको माग राखेर अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गराए। तीन दिनअघि पेश गरिए पनि ढिलो गरी साउन १९ गते आएर अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो। 

लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूले सम्भावित फैसला प्रभावित पार्न निवेदन दर्ता गरेको उजुरीकर्ता रावलको दाबी छ। आफुविरुद्ध लागेको सम्पूर्ण अभियोगको बिषय लुकाएर केवल ठगी मुद्दाको मात्र उल्लेख गर्दै अदालतलाई भ्रममा राखिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ। अदालतबाट फैसला हुँदा हुन सक्ने कैद र जरिवानाको विषयलाई लुकाईएको बताउँदै दर्ता नै हुन नसक्ने निवेदन दर्ता गर्ने न्यायाधीशमाथि समेत छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग परिषद समक्ष गरिएको छ। 

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश विपरीत अदालतले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन प्रभावमा परेर स्विकार गरेको संगिन आरोप समेत लागेको छ।