संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र स्वार्थसमूह केन्द्रित निर्णय भएको भन्दै खेद 

काठमाडौं, साउन २६ : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र स्वार्थसमूह केन्द्रित निर्णय भएको भन्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले विश्वविद्यालयको अनुसन्धान निर्देशक तथा परीक्षा नियन्त्रक लगायतका पदमा हालै गरेको नियुक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी त्यस्ता निर्णयहरु तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। 

संघका संयोजक सहप्रा. डा.प्रकाश तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दश महिनाअघि वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा रहेको विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अनुसन्धान परिषद्का सदस्यहरूको नियुक्तिलाई एकलौटी र मनोमानी ढङ्गले वामपन्थीकरण गरिँदा त्यसका विरुद्ध कडा विज्ञप्ति निकालेर त्यसैको बलमा उपकुलपति बन्न पुगेका नेसंविका वर्तमान उपकुलपतिले प्रजातन्त्रवादीहरूको शून्य उपस्थिति गराई अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकजस्तो महत्त्वपूर्ण पद दुर्नियतवश प्रगतिशीलकै हातमा राखिदिएका छन्।’

साथै विज्ञप्तिमा प्रजातन्त्रवादीको नाममा जिम्मेवार पद हत्याउन सफल हालका पदाधिकारी अहिले आफ्नो पद जोगाउने नाममा वामपन्थीसँग जुनसुकै सम्झौता गर्न तत्पर देखिएको आरोप समेत लगाइएको छ । ‘यस कार्यले संस्कृत विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिकस्थलको सम्पूर्ण गरिमा र प्रतिष्ठालाई धूलोमा मिलाइदिएको छ।’ 

विश्वविद्यालयभित्रका स्वार्थसमूह केन्द्रित निर्णय तत्काल सच्याई अनुसन्धान परिषद्लाई विशिष्ट विद्वान्हरुको प्रतिनिधित्वसहित पूर्णता दिन र सम्बद्ध पक्षका जायज मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्न संघले विश्वविद्यालय नेतृत्वसँग माग समेत गरेको छ। 

१९ विषय समितिमध्ये ११ वटा शास्त्रीय विषय समिति रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नौ सदस्यीय अनुसन्धान परिषद्मा ८ जना सदस्य आधुनिक विषयका नियुक्त गरेर १ जनामात्र शास्त्रीय विषयबाट प्रतिनिधित्व गराउने कार्य आश्चर्यजनक रहेको समेत जनाइएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा, आवश्यकता र औचित्यलाई भन्दा पनि स्वार्थसमूहलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका विश्वविद्यालयका यी असन्तुलित, अप्राकृतिक र अविवेकी निर्णयप्रति प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ पूर्णतया असहमति व्यक्त गर्दछ।’

साथै, संघले शैक्षिक सत्र समाप्त हुनलाग्दा समेत पाठ्यक्रम निर्माण नगर्ने, विश्वविद्यालयको नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका प्राध्यापकको पदोन्नति नगर्ने, वषौँदेखि योग र प्राकृतिक चिकित्सा कार्यक्रम हाँकिरहेका शिक्षकलाई तलब र नियुक्ति नदिने, आंशिक शिक्षकका वर्षोंदैखिका समस्या समाधान नगर्ने तथा प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूका जायज माग सम्बोधन नगर्ने लगायत विश्वविद्यालयमा गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप भएको भन्दै खेद समेत व्यक्त गरेको छ।