सिडिओ कार्यालयमा अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने कानुनविरूद्ध पत्रकार र वकील सर्वोच्च पुगे
रिटमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने गरी बनेको संशोधित कानून बदर गर्न माग गरिएको छ।
काठमाडौं, साउन २६ : अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने गरी सरकारले ल्याएको कानुनविरूद्ध पत्रकार र कानुनव्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
कानुन खबर प्रालिका प्रधान सम्पादक सुमनकुमार लुइँटेल, बिड मिडिया प्रालिका अध्यक्ष विकल गिरी तथा अधिवक्ता अनिल आचार्यले रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने गरी बनेको संशोधित कानून बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुँदै आएको अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणलाई स्थगन गर्ने पत्रलाई बदर गर्न माग समेत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल लगायतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ मार्फत् छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरी साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त ऐनमा दफा ७ ‘ख’ थप गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्नुपर्ने; अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चार रमाध्यम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेलगायत व्यवस्था राखिएका थिए।
स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्न सक्ने भनिएको छ।
विभागले गत साउन २० गते अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरणलाई स्थगन गर्ने पत्र जारी गरेको छ।
