कम्तीमा ८० प्रतिशत न्यायाधीश जिल्लाबाट उच्चमा लैजान पूर्वन्यायाधीशहरूको सुझाव 

काठमाडौं, साउन १६ : पूर्वन्यायाधीश फोरमले तल्ला अदालतमा परीक्षण भइसकेका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिएर उपल्ला अदालतमा नियुक्त गर्न न्याय परिषदलाई सुझाव दिएको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरू संलग्न फोरमले उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतबाट कम्तीमा ८० प्रतिशत न्यायाधीश लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा सकेसम्म करियर जजलाई प्राथामिकता दिन पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सुझाएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको फोरमको बैठकपछि धारणा सार्वजनिक गर्नेक्रममा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्दा इन्साफको रोहबाट परीक्षित भइसकेका उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिई नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जसमा उच्च अदालतको हकमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट रिक्त संख्याको ८० प्रतिशतसम्म तथा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा यथासक्य उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई नै अत्यधिक प्राथमिकता दिई उनीहरूको न्यायिक क्षमताको आधारमा मात्र सर्वोच्च अदलातको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ।’ 

फोरमले यस्तो भएमा मात्र वर्तमान परिवेशमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टिसमेत सम्बोधन हुने र न्याय सम्पादन कार्य पनि स्तरीय हुनसक्ने ठहर गरेको छ। 

संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनद्वारा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि सक्षम, निष्पक्ष र इमान्दार व्यक्ति मात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि चयन गर्नुपर्नेमा पूर्वन्यायाधीश फोरमको जोड छ। 

फोरमले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणको फैसला लेख्न ८ महिनाभन्दा बढी समय लगाएको भन्दै चिन्तासँगै प्रश्न उठाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(६) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९८ (१) को व्यवस्थाअनुसार फैसला भएको मितिबाट २१ कार्यदिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेकोतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। 

कानुनले तोकेको समयसीमाको ख्याल नगरी गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने प्रकृतिका विवादहरूको फैसलाको पूर्णपाठ आउनमा करिब ८ महिनाको ढिलाइ हुनुले (वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको फैसला) सरोकारवालालगायत आमसर्वसाधारणमा समेत सकारात्मक सन्देश नजाने ठम्याई फोरमको छ। 

‘यसतर्फ कानुनको पालन गर्न गराउन सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ,’ फोरमले भनेको छ। यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोजन प्रक्रियामा उठेको प्रश्नलाई समेत पूर्व न्यायाधीशहरुले सान्दर्भिक एवं सामयिक भनेका छन्। 

अख्तियारको छानविनमा निष्पक्षता काम गर्न फोरमले आग्रह गरेको छ। वाइडबडी जहाज खरिद र छानविनका सन्दर्भमा फोरमले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेक्रममा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रलायका सचिव प्रेम राई (हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) माथि मुद्दा नचलाएको भन्दै विशेष अदालतले गरेको टिप्पणीमाथि पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ। फोरमले चयनमुखी अभियोगले न्याय प्रतिको विश्वास कमजोर बनाउनेतर्फ ध्यान दिन भनेको छ।

‘यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय द्वारा गरिने अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्थाका पदाधिकारीका सम्बन्धमा विवाद उठाइएको छ। यस्ता विवादित अनुसन्धान र अभियोजन कानूनको शासनको सिद्धान्तको मूल्य र मान्यता विपरीत भई जनमानसमा गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय बन्न गएको छ। यसमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको दायित्व बोध हुन् अनिवार्य देखिएको छ,’ पूर्व न्यायाधीश फारेमले भनेको छ।