राहत शिक्षकहरुले सरकार र शिक्षक महासंघविरुद्ध आन्दोलन गर्ने
‘विशिष्ठ श्रेणी माग, ग्रेढ वृद्धी, तहगत बढुवा र मर्यादाक्रमलगायतका आफ्ना सेवा सुविधा बढाउन महासंघले राहत लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भर्याङ बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने हो,’ श्रेष्ठले भने।-(90)-1753616347.jpg)
काठमाडौं, साउन ११ : आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक भए पनि शिक्षक महासंघले खलनायको भूमिका खेलेको विष्णु खत्री नेतृत्वको राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आरोप लगाएको छ।
आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले आफूहरुलाई वेवास्ता गरी सरकारसँग सम्झौता गरेकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खत्रीले महासंघले ४२ हजार रहत शिक्षकहरुलाई अन्याय हुने गरेर सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘महासंघले राहत शिक्षकको व्यवस्थापन विधि पेशागत सुरक्षा गर्ने हुनुपर्नेमा हामीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने तर सरकारसँग ६० प्रतिशतमा सम्झौता गर्ने रणनीति अमान्य छ । जुन नजन्मदै ६० प्रतिशत बच्चालाई बचाउने र ४० प्रतिशत बच्चालाई भ्रूण हत्या गर्ने चाल जस्तैः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको अपराध हो, तसर्थः कुनै पनि प्रतिशतका आधारमा हुने आन्तारिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा हामी कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्छौं,’ महासंघले आफूहरुप्रति दोहोरो भूमिका खेलिरहेको बताउँदै खत्रीले भने।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकलाई देखाएर आफू स्थायी शिक्षकहरुको सुविधाको लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए।
‘विशिष्ठ श्रेणी माग, ग्रेढ वृद्धी, तहगत बढुवा र मर्यादाक्रमलगायतका आफ्ना सेवा सुविधा बढाउन महासंघले राहत लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भर्याङ बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने हो,’ श्रेष्ठले भने।
समितिका उपमहासचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारीले आफूहरु कुनै पनि किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने बताउँदै, शिक्षक महासंघको गैरकानुनी हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए।
समितिका सदस्य पर्शुराम नेपालले महासंघको कुरा सुनेर सरकारले राहत शिक्षकका माग संबोधन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस हुनुपूर्व दबाबमूलक कार्यक्र गर्ने र ४२ हजार राहत शिक्षकहरुविरुद्ध सौदाबजी गर्ने शिक्षक महासंघका नाममा नुन बार्नेदेखि ऐनमा आफूहरुलाई न्याय नभए अदालत तथा सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।












