लेखा समितिमा उठ्यो जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्का प्रक्रियाको विवाद 

काठमाडौं, साउन ७ : सार्वजनिक लेखा समितिमा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया र यसमा उठेका विवादका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। 

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा आयोजनामा देखिएको ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताबारे छलफल भएको हो।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद जनार्दन शर्माले आयोजनाको ढिलाइका कारण मुलुकलाई ठूलो आर्थिक घाटा भएको बताउँदै निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन जोड दिए। 

‘जगदुल्लाको कुरा के हो भने हामीले एक वर्ष ढिला गर्दा ३ अर्ब ७५ करोड गुमाइरहेका छौं। १८ महिनामा त्यो भन्दा बढी घाटा भइसक्यो,’ उनले भने, ‘आज बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसिरहेको छ, रेमिट्यान्स आइरहेको छ, तर पनि आयोजना किन अघि बढ्दैन?’

यस्तै, एमाले सांसद योगेश भट्टराईले कर्णाली प्रदेशजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु विकासको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सामान्य विवाद वा प्रक्रियाजन्य कारणले आयोजना रोकिनु अनुचित नभएको बताए। 

‘खासगरी कर्णाली जस्तो क्षेत्रमा जलासययुक्त आयोजना बनिरहेको अवस्था छ। यसो हुँदा उक्त क्षेत्रमा विकासको कुरालाई हेर्दाखेरि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो कर्णाली प्रदेशको,’ उनले भने, ‘त्यसैले सामान्य कारणले निर्माण प्रक्रियालाई रोक्न उचित हुँदैन। यसमा ठेक्का प्रणालीमा केही समस्या छ भने सम्बन्धीत निकायमा कागजातहरु सबै हेर्ने उहाँहरुको जिम्मेवारी हो।’

माओवादीकै अर्का सांसद अमनलाल मोदीले ठेक्का प्रक्रिया पार गर्ने क्रममा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले फर्जी कागजात पेस गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीको विषय उठाए।

चिनियाँ कम्पनी हेजाउले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो नाम र छाप नक्कल गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि विवाद थप गहिरिएको हो। आयोजनाबारे संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समिति, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

छलफलमा, आयोजनामा पेश गरिएको एनयुजर सर्टिफिकेटमा मिति र सही नभएको, र केवल बाँधको फोटो बुझाइएको विषय पनि उठाइएको थियो । अन्य संरचना जस्तै सुरुङ, पावरहाउसको विवरण नबुझाइनु र आधारभूत प्राविधिक मूल्यांकन नभएको भन्दै समितिले प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आयोजना सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया र मूल्यांकनमा देखिएका त्रुटि गम्भीर रहेको बताए। उनले यस विषयमा सम्बन्धीत निकायलाई नै जवाफदेही हुनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए मात्रै यो विषय टुंगोमा पुग्ने बताए।