सुर्खेतमा २ सय ४७ परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण

सुर्खेत, साउन ३ : २०२७ सालमा सल्यानबाट सुर्खेतको मैनतडा आएका धनबहादुर सार्कीले ५२ वर्षपछि आफुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको धनी पुर्जा पाएपछि हर्षका आँशुका अब मरेपनि सन्तोषले मरिने भयो भनेर खुशी व्यक्त गरे।

५२ वर्षदेखि एलानीमै बस्दै आएका ८२ वर्षीय धनबहादुरलाई जग्गाधनी पुर्जा पाए पछि अब आफ्ना नम्बरी जग्गाकै घरमा मर्न पाउँछु भन्ने आशाको खुशी ब्यक्त गरे।

जग्गा भएपनि पुर्जा नहुँदा कतिखेर के हुन्छ भन्ने चिन्नामा पाँच दशक लामो समय बिताएका उनले शुक्रबारदेखि ढुक्कको सास फेरेको बताए।

‘२०२७ सालमा बुवाले ६ हजार रुपैयाँमा किनेको १७ रोपनी ऐलानी जमिनको जग्गाधनी पुर्जा पाए पछि आफ्नै जग्गा हो भन्ने लागेको छ’ उनले भावुक भएर भने, ‘जमिन जोत्दै आए पनि आफ्ना नाममा थिएन आज बल्ल मेरै हो भन्ने लागेको छ।’ 

भेरीगंगा नगरपालिकाकी ७१ वर्षीया मोती खत्रीले पनि बसोबास गरेको ५२ बर्ष पछि जग्गाधनी पुर्जा पाईन् । सुर्खेतकै सिम्ताबाट ५२ बर्ष अघि भेरीगंगा आएको उनको परिवारले पनि पाँच दशक लामोसमय लानी जग्गा खनजोतमै बिताएको सम्झिदै जग्गा धनी पुर्जा पाउँदा खुशी लागेको बताइन्।

‘बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार भए पनि लालपूर्जा नहुँदा कसाइँको स्थायित्व थिएन’ उनले भनिन्, ‘लालजपुर्जा पाए पछि अब ढुक्क भयौ ।’ 

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास भएका बस्तीहरुमा राजनितिक दलहरुले जग्गाधनीपुर्जा बाड्ने चुनावी नारा बनाउँदै आएपनि सुकुम्बासीले पुर्जा पाएका थिएनन्।

‘नेताहरुले हामी लालपुर्जा दिन५ौ भनेर हरेक चुनावमा आश्वासन बाँडे’ लेकबेशी नगरपालिकाका ८८ वर्षीय बलबहादुर ज्ञवालीले भने, ‘पटक पटक जग्गा नापी पनि भयो तर बर्षौ पछि अहिले जग्गाधनी पुर्जा पायौं।’

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार लेकबेशी र भेरीगंगा नगरपालिकाका २४७ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र बाँडेका थिए। 

जग्गाधनी प्रमाण पत्र वितरण गर्दै उपसभापति खड्काले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नु वर्तमान सरकारको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भुमिसम्बन्धीको ऐन आएपछि सबै नागरिकलाई जग्गाविहीन हुन नदिने गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाई छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष केशरहादुर ओलीले प्रक्रिया पूरा भएका सबै नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणमा आयोग लागेको बताए।