ट्रेड युनियन कांग्रेसले भन्यो– राजीनामा दिएर मात्र भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन

काठमाडौं, साउन ३ : नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले देशमा व्याप्त आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि भ्रष्टाचारका घट्नाहरु न्यूनीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ।

हाल देखा परेका भ्रष्टाचारका घटनाहरूप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारले यस्ता अनियमितता तथा सत्ता दुरुपयोगका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न ट्रेड युनियन कांग्रेसले माग समेत गरेको छ। 

ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिक वर्गको तर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासनका पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। महासचिव राईले शुसासन कायम गर्न सरकार तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई स्पष्ट र कठोर कदम चाल्न माग समेत गरेका छन्।

‘हालैका दिनहरूमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आशंका सहितका घटनाहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसरी निरन्तर रूपमा बाहिर आइरहेका प्रकरणहरूले सरकारको सुशासन र पारदर्शिता प्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यको मूख्य निकाय कार्यपालिकाका सदस्यहरु नै भ्रष्टाचारमा आरोपित हुने, संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएका दस्ताबेजमा फेरबदल गरिने जस्ता कार्यले सिंगो राज्यप्रणालीप्रति जनताको भरोसा घट्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा पनि गम्भीर प्रभाव पर्न जान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

पछिल्लो समय भइरहेका घटनाक्रमहरुले जनतामा नैराश्यता मात्र होइन कि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि दिनानुदिन झर्दै गइरहेको प्रति सबै राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वले गम्भीरतापुर्वक लिनु पर्न उसले जनाएको छ। 

सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र जवाफदेहिताको सशक्त पक्षधर रहँदै आएको उल्लेख गदै महासचिव राईले हाल देखा परेका भ्रष्टाचारका घटनाहरू, अनियमितता तथा सत्ता दुरुपयोगका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न समेन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले माग गरेको छ। 

‘कानुनी राज्यमा कुनै पनि ओहोदाको ब्यक्तिले राजीनामा दिएर मात्र भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । दोषी जो कोही भए पनि उनीहरुको राजनीतिक हैसियत, पहुँच वा पदको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने वा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उच्चस्तरीय छानबिन गर्दै छानबिनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र तीव्रता कायम राख्नुपर्छ  र दोषी उपर कडा कारवाहीको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।’

देशमा व्याप्त आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजस्ता कार्यहरूले अझ संकट उत्पन्न गराउने निष्कर्ष संगठनको छ।