शिक्षक महासंघले दियो सरकारलाई २० दिने ‘अल्टिमेटम’
महासंघले ऐन जारी नगरी राज्यले धोका दिएर आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप समेत महासंघले लगाएको छ।
काठमाडौं, साउन २ : नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई लाई २० दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २१ साउनभित्र ऐन जारी गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनपछि महासंघले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल छिटो सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २१ साउन २०८२ अघि पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौ।’
महासंघले ऐन जारी नगरी राज्यले धोका दिएर आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप समेत महासंघले लगाएको छ। विज्ञप्तिमा अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलन तर्फ धकेल्न उद्दत रहेको प्रतीत भएको उल्लेख गर्दै यो अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य हुन जरुरी रहेको जनाइएको छ।
महांघले २१ साउनभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । सरकार र महासंघविच गत १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
विगतका भएको सहमति अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन हुनुपर्नेलगायत माग महासंघले राख्दै आएको छ।
महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति विपरीत प्रबन्ध गरी अघि बढेमा महासंघ विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने कुरा उद्घोष गर्दछ। आन्दोलनका कार्यक्रम यथासमयमा सार्वजनिक गरिनेछ।’












