मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न पाउँदैन : बार अध्यक्ष

काठमाडौं, असार २७ : नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले नीतिगत रूपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको समीक्षा अख्तियारले गर्न नपाउने दाबी गरेका छन्। 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बार अध्यक्ष डा.अमिश्रले अख्तियार विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा सर्वोत्तम स्थानमा नभएको बताए। 

‘कार्यपालिकाले सामूहिक रूपमा नीतिगत निर्णय गर्दछ भने त्यसलाई अन्तिममा जनताले अर्को चुनावमा सजाय दिने हो,’ शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बार अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘त्यो बोहक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्टोरियल प्रणालीको अर्थ के रह्यो?’

हरेक निर्णय लिँदा अख्तियारले समाउला कि भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने धारणा बार अध्यक्ष डा.मिश्रको छ। 

जनताले नै विचार गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अर्को चुनावमा पराजित गर्न जरुरी रहेको भनाई उनको थियो । बार अध्यक्ष मिश्रका अनुसार यदी जनता ठिक हुने हो भने मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ।