संवैधानिक इजलास आफ्नो स्वतन्त्रता आफैं जोगाउन चुक्यो : पूर्वन्यायाधीश फोरम

काठमाडौं, असार २६ : पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयले न्यायपालिका आफ्नो स्वतन्त्रता आफैं जोगाउन चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो। न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया पार्न सघाएको भनाई पूर्वन्यायाधीश फोरमको छ। 

‘गत असार १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिका उपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आम धारणा रहेको आभाष भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको पूर्व न्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

संसद्ले विधायिका शक्ति प्रयोग गरेको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको अध्यादेशले संशोधन गर्न नसक्ने निक्र्योल समेत पूर्वन्यायाधीशहरुले गरेका छन्। संविधान र ऐनको मर्म विपरित गणपूरक संख्या घटाउनु गलत भएको ठहर समेत उनीहरुको छ । गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवं विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेको टिप्पणी उनीहरुको छ। 

पूर्वन्यायाधीशहरुले असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक इजलासले सदर गरको समेत निक्र्योल गरेका छन्। ‘यस्तो आदेशले कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउनमा मद्दत पु¥याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

साथै, नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यात्मक बनाए पनि संसद्ले निस्तेज बनाएको भन्दै संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई सदर गर्ने निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

‘संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैंसियतमा राख्नेगरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक इजलासबाट उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी बहुमत वा अल्पमत नछुट्टिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एकजना न्यायाधीशले परमादेश समेत जारी गर्नुपर्ने भनी दिएको रायले परस्पर विरोधाभाषपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको छ।’