गभर्नर पौडेलको नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चबाट भएन अन्तरिम आदेश 

काठमाडौं, असार २४ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

माग वमेजिम अन्तरिम आदेश नआएपछि पौडेललाई पुरा अवधि काम गर्ने बाटो खुला भएको छ।   

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग अनुरुप अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो। रिटलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन अग्राधिकार मात्र दिइएको छ।

गत जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा.पौडेलविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति रोक्नुपर्ने माग राखेर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

यसअघि जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको थियो। 

रिटमा डा.पौडेलको विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशपछि गभर्नर पौडेललाई काम गर्न सहज भएको छ।