संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा आजै निर्णय आउने सम्भावना 

काठमाडौं, असार १८ : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा कार्यरत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध दायर रिटमा बुधबार फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति अवैध रहेको दाबीसहित १५ वटा रिट दायर भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा.कुमार चुडाल र डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने तयारी गरेको हो। 

यसअघि गत २८ जेठमा फैसला सुनाउने भनिए पनि समय अभाव भएको भन्दे असार १८ को मिति तय गरिएको थियो।  

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी वा सदरमध्ये एउटा निर्णय दिने छ । सर्वोच्च अदालतले सबै नियुक्ति अवैध घोषणा गरी खारेज गरेको खण्डमा सबै संवैधानिक अंग खाली हुनेछन्। नियुक्ति भएको करिब पाँच वर्षपछि सर्वोच्चबाट फैसला आउँदै छ। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतले निर्णय दिनसक्ने भन्ने आधार देखाएर ५२ जनाको सिफारिस गरेका थिए । संसद विघटनअघि सिफारिसको निर्णय भएको थियो। 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की, प्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा सुनुवाइ अबरुद्ध हुँदै आएको थियो। गत माघदेखि मात्र सुनुवाइ अघि बढेको हो। 

मंगलबारदेखि प्रधानन्यायाधीश राउतसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा.नहकुल सुवेदी फैसलाको तयारी स्वरुप छलफलमा जुटेका कारण आजै सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय सुनाउने संभावना छ।