छाता ऐन वीपीका लागि मात्रै होइन : मन्त्री पौडेल
उनले विपी प्रतिष्ठान आफैमा सवल र सक्षम प्रतिष्ठान भएता पनि अन्य प्रतिष्ठानहरुमा धेरै पदहरु भएका कारण खर्च धान्न नसकिरहेको र आर्थिक अवस्थामा जर्जर रहेकाले व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन छाता ऐन ल्याएको बताए।-1751089087.jpeg)
काठमाडौं, असार १४ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकिकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरेर मात्रै नल्याइएको बताएका छन्।
काठमाडौंमा रहेका धरानका राजनीतिक दलहरुसँगको भेटमा उनले विपी प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने विषय सकारात्मक भएको भन्दै ऐनको विरोध नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले विपी प्रतिष्ठान आफैमा सवल र सक्षम प्रतिष्ठान भएता पनि अन्य प्रतिष्ठानहरुमा धेरै पदहरु भएका कारण खर्च धान्न नसकिरहेको र आर्थिक अवस्थामा जर्जर रहेकाले व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन छाता ऐन ल्याएको बताए।
सरकारले ‘एकिकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०८२’ जारी गर्दै धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित विभिन्न ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै छाता ऐनमा समेट्नखोजेपछि धरानका राजनैतिक दलहरु त्यसको विरुद्धमा रहेका छन्।
विपी प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने र छाता ऐनबाट अलग गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले , नेकपा माओवदी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल असार १२ गतेदेखि काठमाण्डौंमा रहेर सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ।
टोलीले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
टोलीमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश भीमज्वाला राई, नेपाली काग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) धरान अध्यक्ष उद्धव लिम्बू, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका धरान अध्यक्ष ताजुव लिम्बू र धरान उपमहानगर प्रवक्ता तथा १७ नम्बर वडा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज)लगायत सहभागी छन्।
सर्वदलीय टोलीले शनिबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्ने तालिका रहेको टोलीमा सहभागी कांग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेलले जानकारी दिए।
