साइबर सुरक्षा विधेयक समेटेन महिला र बालबालिका 

काठमाडौं, असार ८ : सूचना प्रविधि तथा साइबर कानुनका अध्यताहरुले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अधुरो र अस्पष्ट रहेको बताएका छन्। 

गत जेठ २७ गते सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ संसदमा टेबुल भएको थियो। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापना गर्न बनेको नयाँ विधेयकले महिला तथा बालिकालाई कति समेटेको छ भन्ने विषयमा मिडियालाई जानकारी दिन आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सूचना प्रविधि तथा साइबर कानुनका अध्यताहरुले विधेयक अधुरो र अस्पष्ट रहेको ठहर गरेका हुन्। 

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा केन्द्रित रहेर आइतबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र पानवले सञ्चारकर्मीसँग संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा यस्तो निक्र्योल सुनाइएको हो। 

अन्तरसंवादकाक्रममा श्रोत व्यक्ति अधिवक्ताद्धय अशांकन मल्ल र राष्ट्र विमोचन तिमल्सिनाले २०८० को विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दा समय सापेक्ष रहेको तर धेरै कुरा छुटेको र अस्पष्ट रहेको बताए। हिंसाको प्रकार समयसँगै बदलिएको बताउँदै साइबर सुरक्षा ऐन आवश्यकता भएको हुनसक्ने भनाई एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले राखे। 

यस्तै, अधिवक्ता मल्लले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै अपराधका प्रकार पनि बढेको बताए । ‘जसरी समस्या सिर्जना भएको छ, त्यसअनुसारको कानुन आएको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐनको हुबहु भए पनि समयसापेक्ष रुपमा आउन सकेको देखिएन,’ अधिवक्ता मल्लले भने। 

अधिवक्ता श्रेष्ठले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध रोक्न नेपालमा २०७५ सालमा साइबर ब्युरो स्थापना भएपछि २ सय ३७ वटा जाहेरी ब्युरोमा परेको जानकारी समेत दिए । उनका अनुसार २०७६–०७७ मा २ हजार ३ सय जाहेरी दर्ता भएको थियो । गत वर्ष २०८१–०८२ मा ब्युरोमा १९ हजार ७ सय ३० वटा जाहेरी परेको थियो । यति धेरै जाहेरी परे पनि प्रहरीले २ सय वटा अर्थात् १ प्रतिशत जाहेरीलाई मात्र अदालतसम्म पुर्याएको तथ्यांक पत्रका अन्तरसंवादमा अधिवक्ता मल्लले प्रस्तुत गरे। 

अर्का अधिवक्ता तिमिल्सनाले संसदमा दर्ता भएको विधेयकले साइबर सुरक्षाबारे सबैलाई चिनाएको बताए। 

तिमल्सिनाका अनुसार सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण नगर्ने, गोपनीयताको हक, सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत गर्नुपर्ने, एआईको विषय र नयाँ प्रविधिलाई मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय विधेयकका सकारात्मक पक्ष हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा अश्लिलताका विषयमा अस्पष्ट हुनु, कानुनहरुबीच तादम्यता नहुनु, सजायको व्यवस्था थोरै हुनुलगायतका विषय यो विधेयकको कमजोर पक्ष भएको पनि अधिवक्ता तिमल्सिनाले औंल्याए।