एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं, जेठ ३१ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

शनिबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले एसईइलाई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। 

उनले भने, ‘अधिकार स्थानीय तहको नै हो। तर त्यो अधिकार निरंकुश र मनलाग्दी ढंगले प्रयोग गर्न नपाओस् भन्न शिक्षकहरुको योग्यता शिक्षा सेवा आयोगले तोक्छ। उनीहको विभिन्न रेकर्ड राख्ने र धेरै अधिकार नदिइकन जुन शिक्षा इकाई छ त्यसलाई कायम गर्ने कुरा सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘एसईई प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा  लगाऊ। प्रदेशलाई जिम्मा लगाएपछि त्यसमा शिक्षा इकाईले पनि सहयोग गर्छ । माध्यमिक शिक्षा अब स्थानीय सरकारको अधिकार हो भन्ने कुरामा प्रष्ट छौैं।’ 

उनले निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरे। निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने भन्दै कडाइका साथ नियमन र गुठीमा जानेलाई प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

यस्तै, बैठकमा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सहमतिमा बाध्य भएर आफूले हस्ताक्षर गरेको बताए। आफूले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने अवस्था देखेपछि बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको बताएका हुन्। 
त्यस्तै पूर्वशिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउने विषयमा बाह्य प्रेसर आउने गरेको भन्दै त्यो सह्य नहुने बताइन्।