प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा
सर्वोच्चले यसअघि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको खानीजन्य निर्यातलाई यसपल्ट पुनः बजेटमा राखिएको प्रश्न उठाउँदै अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ।
काठमाडौं, जेठ २५ : प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चले यसअघि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको खानीजन्य निर्यातलाई यसपल्ट पुनः बजेटमा राखिएको प्रश्न उठाउँदै अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री पौडेलले संयुक्त सदनमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष ०८२÷०८३ को बजेटमा प्राकृतिक तथा खानीजन्य बस्तुको व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाब्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
यसअघ पनि ओली प्रधानमन्त्री र पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बखत पहिले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको बुँदा सर्वोच्चबाट निस्क्रिय पारिएको अवस्थामा पुनः फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चको परमादेश नै निस्क्रिय पार्ने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गरिएको छ।
