पतन्जली भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री सिंहको बयान– प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन 

काठमाडौं, जेठ २२ : पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्रीबाट आएको प्रश्तावमा सहमती हुनुको विकल्प नभएको बयान अख्तियारलाई दिएका छन्। 

जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिसकेकाले त्यसमा सहमत हुनुको विकल्प नभएको भनाई पूर्वमन्त्री सिंहको छ। सिंहले अख्तियारमा पुगेर २०८१ चैत १७ गते यस्तो बयान दिएका हुन्। 

उनले बेचबिखन गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय भएको बयान समेत दिएका छन् । २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय भएको अवस्थामा एक मन्त्रीले सहमत हुनुको विकल्प हुँदैन,’ बयानमा सिंहले भनेका छन्। 

सिंहका अनुसार २०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिइएको थियो। 

साथै उनले समितिमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने, जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने जस्ता बिषयमा समेत छलफल भई सर्वसम्मत निर्णय भएको पनि बताएका छन्। 

सिंहले कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम सर्त तोकी हदबन्दी छुट दिइएको दाबी पनि गरेका छन्।