निजामती विधेयकप्रति न्यायपालिका अधिकृत समाजको आपत्ति

काठमाडौं, जेठ १९ : न्यायपालिका अधिकृत समाजको पाँचौं अधिवेशनले सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरेर उपसचिव र सहसचिवको प्रतिस्पर्धाको सेवा अवधि ७ वर्ष कायम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

समाजको २९ बुँदे घोषणापत्रमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको यस्तो प्रावधानप्रति असहमति जनाइएको हो। 

अधिकृत समाजले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरी उपसचिव र सहसचिवको प्रतिस्पर्धाको सेवा अवधि सात सात वर्ष कायम गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिको न्यूनतम योग्यता समेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ। समाजले यसअघिको पाँच वर्षे सेवा अनुभव र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको साबिक व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ। 

प्रस्तावित व्यवस्थापनले प्रथम श्रेणीमा पुग्न न्याय सेवाको अधिकृतलाई २० वर्ष लाग्ने र करिअर न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो बन्द हुने ठहर समेत गरेको छ । यसैगरी २९ बुंदे घोषणापत्रमा न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी बेग्लै ऐन जारी गर्न समेत माग गरिएको छ। 

यस्तै, राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत न्याय सेवाले पूर्ण स्वायत्त ढंगले खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । न्याय सेवाका अधिकृतबाट निश्चित संख्यामा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्न पनि घोषणापत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 
जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति ६० प्रतिशत बढुवा र ४० प्रतिशतमा खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्न तथा फैसला लेखनमा खटिएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ।