‘मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिममियालाई अदालतले मात्र रोक्न सक्छ’

काठमाडौं, फागुन २१ : मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिश समिममिया अन्सारीको नियुक्ति अब सर्वोच्च अदालतबाहेक कसैले रोक्न नसक्ने देखिएको छ । सुनुवाई समितिको बैठकमा अस्वीकारका लागि बहुमत नपुगेपछि उनको संसदीय अनुमोदनबिना नै नियुक्तिको संभावना बढेको हो । 

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाई समितिले अस्वीकार वा अनुमोदन दुवै नगरेमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिका लागि स्वतः बाटो खुल्ने छ । उनको सुनुवाईका लािग पठाएको ४५ दिन यही फागुन २५ गते पुग्दैछ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समितिबाट अनुमोदन वा अस्वीकृत दुवै हुने नदेखिएकाले उनको राजनीतिक दलको सदस्यताको विवाद अदालत पुग्ने संभावनातर्फ संकेत गरे ।

समितिको बैठकपछि काठमाडौंप्रेस सँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नियुक्तिको बेला राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्दा उनी दलको सदस्य थिए । नेकपाले पछि दलको सदस्यबाट हटेको जानकारी पठाएको छ । नियुक्त हुँदा सदस्य हुन नहुने हो कि सिफारिशकै बेलामा हुन नहुने हो भन्ने विवाद छ । यो विषय अदालतले मात्र टुंगो लगाउन सक्छ ।’

नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र राजनीतिक दलको सदस्य तीन विषयमा विवादित भएपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उक्त नाम संवैधानिक परिषद्बाटै फिर्ता लिने आश्वासन पार्टीका नेताहरूलाई दिएका थिए तर पछि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई चिठी पठाएर समानुपातिक सूची र पार्टी सदस्यता समाप्त भएको जानकारी गराएका थिए ।  

समिति भएको सुनुवाईमा सांसद्हरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पूर्णकुमारी सुवेदीले समिममियालाई नाम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए तर समिति बैठकमा उनले आफू कानूनी रुपमा बलियो रहेकाले फिर्ता नलिने बताए । नेकपाका सांसद्हरूले यसो भनिरहँदा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद् राजेन्द्र श्रेष्ठ बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेपछि अन्सारीको नाम अस्वीकृत हुने संभावना समाप्त भएको हो । त्यसैले अनुमोदनबिना नै नियुक्त हुने संभावना बढेको हो । अन्सारी सुनुवाई समितिको बैठकपछि पनि नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमै देखापरेका थिए । 

समितिमा रहेका चार जना कांग्रेसका सांसद्ले लगातार बहिष्कार गर्दै आएका छन् । समितिमा ९ जना नेकपाका सांसद् छन् । सभापति लक्ष्मणलाल कर्णसँग मताधिकार हुँदैन । अस्वीकृत गर्न निर्णायक मत रहेका फोरमका श्रेष्ठ पनि हिँडेका थिए । सरकारले बचाउ गरेपछि समितिमा रहेका नेकपाकै केही सांसद्ले पनि अस्वीकृत गर्ने पक्षमा मत हाल्ने संभावना थिएन । 
कुराकानीका क्रममा कानूनी रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘समकक्षता’ गराइसकेपछि भारतको दरभंगामा पढेको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै सभापति कर्णले भने, ‘म पढ्दा जनकपुरमा कलेज थिएन र पढ्न भारत गएँ हुँला । तर, अहिलेको काठमाडौंको मान्छे पढ्नका लागि भारतको दरभंगा किन जान्छ ?’ अन्सारीको शैक्षिक योग्यता सक्कली भएकोप्रति उनले गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । 

त्यसो त उनको नागरिकतामा गम्भीर प्रश्न छ । यदि राम्ररी छानबिन गर्ने हो भने अन्सारी यसैमा फस्ने समितिका अर्का सदस्यले बताए । नाम नलेख्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘उनका आमाबुवा वंशज नागरिक हुने संभावना न्यून छ ।’ ती सांसद्ले बाबु र दुई जना भाइको नागरिकता पर्सा जिल्लाबाट बनाएका छन् । अन्सारी चाहिँ काठमाडौं ढोकाटोल स्थायी ठेगाना राखेर बनाइएको छ । 

त्यसो त उनको नागरिकतामा पनि विवाद देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामा ०३७ साल देखिएको छ भने प्रतिलिपिमा २०३० साल उल्लेख छ । संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।