संघीय संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे छलफल, निर्माण कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने 

काठमाडौं, जेठ १ : बिहीबार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)ले सिंहदरवारस्थित निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। 

पूर्वाधार विकास समितिको सभाकक्षमा बसेको उक्त समितिको बैठकले निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।

छलफलमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा अहिले म्याद थप भएको छ त्यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद नथपिने प्रष्ट पारे। 

‘निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा अहिले जुन म्याद थप भएको छ। यसमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘अब नयाँ बाटोमा गएर यसलाई म्याद थप्नको लागि के के प्रावधानहरु र कति दिनमा के के गर्ने, कति म्यानपावर राख्ने यो सबै प्रतिबद्धता गरिसकेपछि मात्रै थप्ने नत्र, म्याद थप्ने भन्ने कुरामा सोच्नैपर्छ। कानुनी प्रावधान अनुसार जे छ त्यसमा रुल अनुसार अगाडि बढ्न तयार छौं।’

सो क्रममा समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहेको भन्दै अहिलेकोे निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

चैत १८ गते संघीय संसद भवन निर्माणको म्याद सकिएको छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण कम्पनीले एक वर्ष माग गरेपनि मन्त्रालयले बढीमा दुई सय दिन मात्र थप गर्ने तयारी गरेको बताए।

त्यसका लागि सो अवधिमा काम सक्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकिएको सचिव सिग्देलले समितिलाई जानकारी गराए।

‘कति म्याद थप्दा उपयुक्त हुन्छ, अध्ययन गर्दैछौं । निर्माण कम्पनीलाई अब थप हुने म्यादमा काम सक्ने सेड्युल पेश गर्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘म्याद थपका बारेमा अहिले मुल्यांकनको काम भइरहेको छ । अबको म्याद थप अन्तिम नै हुन्छ।’