संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिएकोमा गृहमन्त्रीकाे चिन्ता

काठमाडौं, वैशाख २५ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। 

विहीबार काठमाडौंमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त भएपनि द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेका बताए। 

‘१०  बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त गर्‍यौं। शान्ति सम्झौता गर्यौ, माओवादी सेना व्यवस्थापन गर्यौ, संविधान सभा बनायौ, नयाँ संविधान बनायौं, नयाँ संविधान अन्तरगत पनि दुईवटा निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेर राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेका छौं,’ उलने भने, ‘तर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं।’

उनले शान्ति सम्झौता गर्ने, सेना र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने विषयमा संलग्न रहेपनि संक्रमणकालिनको विषयलाई चाहेर पनि आजसम्म सम्बोधन गर्न नसकिएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। 

गृहमन्त्री लेखकले सन्धि १३२५ र १८२० महिलाहरुको शान्ति, सुरक्षा र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै दुईवटा विषय अत्यन्तै संवेदनशिल, गम्भीर र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका विषय भएको बताए।