पाटन उच्च अदालतमा सूचना–प्रविधि क्रान्ति : २ वर्ष नाघेका मुद्दा ९, ६ महिना नाघेका रिट १९ मात्र 

काठमाडौं, वैशाख १९ : उच्च अदालत पाटन यतिबेला सूचना प्रविधिमा फड्को मार्दै १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने चरणमा पुगेको छ। अबको साढे दुई महिनामा यो लक्ष हासिल गर्न यतिबेला अदालत युद्धस्तरमा जुटेको छ। 

आगामी असार मसान्तसम्म डेढ बर्ष नाघेका मात्र नभै नाघ्ने अवस्थामा रहेका मुद्दाको लगत शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य उच्च अदालत पाटनको छ। लक्ष्य हासिल गर्न अहिले अदालतमा धमाधम काम भैरहेको छ। यहाँ ३६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि न्यायाधीश कामु मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको नेतृत्वमा २२ न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन्। न्यायिक जनशक्ति कम हुँदा १२ वटा इजलासले मात्रै धानेको अवस्था छ। थोरै जनशक्तिविचमा पनि सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग भए ‘नमूना’ बन्न बेर लाग्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण उच्च अदालत पाटन बन्न पुगेको छ। 

सूचकहरुले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको मक्सद पूरा गर्न ६ महिनाभित्रै मुद्दाको अङ्ग (प्रक्रिया) पुर्‍याएर त्यही अवधिभित्रै अन्तिम टुंगो लगाउने दिशातर्फ उन्मुख देखाएका छन्। यस आर्थिक वर्षको सुरूमा पञ्चबर्षिय योजना लागु हुँदा आगामी असार मसान्तसम्म १८ महिना नाघ्ने मुद्दा एक हजार तीन सय ५७ थान थाती रहेका थिए। चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा उक्त संख्या दुई सय चार थानमा सीमित गर्न अदालतले सफलता हासिल गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको रेकर्डले गत आर्थिक वर्षबाट जम्मा ५ हजार १ सय ६२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएकोमा यस वर्ष चैत्र मसान्तसम्म नौ हजार १७ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। 

नयाँ आर्थिक बर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका पुराना मुद्दा र नयाँ दर्तागरी कुल मुद्दाको लगत १४ हजार एक सय ७९ थान रहेको छ। चैत्र मसान्तसम्मको अवस्थामा सात हजार आठ सय २२ थान मुद्दा फैसला भएका छन्। सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँचका लागि अदालतबाट भएका फैसला सफ्टवेयरमा अपलोड गरी सफ्टवेयरबाटै जानकारी लिन सकिन्छ। चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाको संख्या ६ हजार तीनय सय ५७ थान छिनोफानो हुन बाँकी छन्। यीमध्ये देवानी पुनरावेदनतर्फ दुई हजार चार सय ७१ थान, फौजदारी पुनरावेदनतर्फ दुई हजार नौ सय ७१ थान, रिट निवेदनतर्फ सात सय ४५ थान र शुरू कारबाही हुने मुद्दा एक सय ७० थान मुद्दा रहेका छन्। 

न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुरूप यस अदालतले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। २०८१÷०८२ देखि २०८५÷०८६ का लागि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तय भइसकेको छ। ‘यस आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजनाले योजना लागु हुँदा १८ महिना नाघेका तथा आगामी असार मसान्तसम्म १८ महिना नाघ्ने अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूको लगत शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिई यतिबेला धमाधम काम भैरहेको छ,’ उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले काठमाण्डौं प्रेशसँग भने, ‘लक्ष छुने चरणमा छौं। यो सबै उपलब्धी टीमवर्कको परिणाम हो।’ 

रजिष्ट्रार पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समय प्रत्येक इजलासमा ‘क्यु–आर कोड’ बाट नै मुद्दाको अवस्था थाहा पाउने व्यवस्थाको शुरूवात भएको छ। रजिष्ट्रार पौडेलले रिट निवेदनलाई ६ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्न विशेष अभियान नै चलाइएको जानकारी समेत दिए। हाल चालु अवस्थामा रहेका सात सय ४५ थान रिट मध्ये चैत्र मसान्त सम्म ६ महिना नाघेका रिटको संख्या १९ थानमा सिमित रहेको अभिलेख छ।

यतिबेला प्रत्येक इजलासको बाहिर मुद्दा सुनुवाईको अवस्थाको जानकारी सहित ‘डिस्प्ले’ राखिएको छ। बयान, बकपत्र र बहसको लागि छिटो न्याय संपादनका लागि आवस्यक परे अनलाइन प्रणाली मार्फत पनि काम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा म्याद तथा पेशीको सूचना ईमेल मार्फत आदानप्रदान हुने र अनलाईनमार्फत नै तारेख लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ।  

अन्यत्र जस्तै यस अदालतमा पनि सुनुवाईका लागि पेशी प्रणालीलाई स्वचालित र पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई गोलाप्रथामा आधारित गरिएको छ। प्रत्येक दिन मुद्दा सुनुवाईका लागि गोला प्रकृया सम्पन्न भएपश्चात सबै न्यायाधीश, रजिष्ट्रारलगायतको उपस्थितिमा पुराना मुद्दा फछ्र्यौट र न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने परिपाटी विकास गरिएको छ। अभिलेख प्रणालीमा यतिबेला धमाधम ‘डिजिटलाइज’ को काम हुँदै छ। प्रविधिको सहयोगमा मुद्दा व्यवस्थापन चुस्त छ। 

अदालतले जनाए अनुसार सेवाग्राहीहरूका पीर, मर्का, गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न ‘मिट द जज’ ‘जुडिसियल आउटरिच’ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। जस्ले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न मार्गदर्शन गर्ने विश्वासमा अदालत छ। यसै सन्दर्भमागत चैत १२ गते गोदावरी नगरपालिकाको सभाहलमा ‘जुडिसियल आउटरिच’ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जानकारी उक्त अदालतले दिएको छ। 

योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारी नारायण भण्डारीले आर्थिक वर्षको सुरूमा १८ महिना नाघेका मुद्दा ११९ थान र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा २१ थान रहेकोमा चैत्र मसान्तसम्म आइपुग्दा १८ महिना नाघेको मुद्दा ११२ थान र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा अब केवल नौ थान मात्र थाँती छन्। 

अदालतको वार्षिक कार्ययोजना बमोजिमको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रत्येक महिना यस अदालत तथा मातहतका जिल्ला अदालतहरूको मासिक प्रगतिको समीक्षा समेत हुने गरेको छ। मुद्दा फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन पाटन अदालतले सरोकारवाला निकाय बार एशोसिएसन, सरकारी वकील कार्यालय लगायतसँग निरन्तर अन्तरसंवाद हुने गर्दछ। हाल, अदालतको भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पुरानो भवनको भुईँतला र नयाँ भवनको भुईँतलामा मुद्दा फाँटहरू सञ्चालनमा ल्याइएको अदालतले जनाएको छ। इजलासहरूसम्म आवतजावत गर्न ‘ह्विलचियर’ समेत लैजान मिल्ने गरी लिफ्टको व्यवस्था मिलाइएको छ। 

यसरी मुलुकभरका उच्च अदालतमध्ये पाटन उच्च अदालत कानुनी लक्ष र घोषित प्रतिबद्धता पुरा गर्नसक्ने अदालतका रूपमा दरिने चरणमा उभिँदै छ। सूचकहरुले पूर्वघोषणा अनुरूपको आफ्नो बाचा पूरा गर्न सफलता हासल भएको देखाएका छन्।