अखिल क्रान्तिकारीका बागमती प्रदेश संयाेजक ऐडीको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय 'अनुगमन समिति' 

काठमाडाैं, वैशाख ८ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतनिकट अखिल क्रान्तिकारीले बागमती प्रदेश संयाेजक मिमबहादुर ऐडीकाे नेतृत्वमा २१ सदस्यीय 'अनुगमन समिति' घोषणा गरेकाे छ। 

संविधानमा उल्लिखित ऐन र कानुनमा व्यवस्था गरिएका शिक्षासम्बन्धी प्रावधान शैक्षिक सत्र २०८२ देखि अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने र ३९ बुँदे मागपत्र पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐडीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति घाेषणा गरेकाे हाे। 

क्रान्तिकारी केन्द्रीय समिति र बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित सबै जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई यसअघि नै ३९ बुँदे मागपत्र बुझाइसकेकाे छ। संगठनले शैक्षिक सुधारको अभियानलाई सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गरेकाे छ। 

वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाका लागि सुस्पष्ट कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रमसहित निरन्तर संघर्ष गरिरहने भन्दै संगठनले राज्यले पैसा हुने र नहुनेले प्राप्त गर्ने शिक्षामा चरम विभेद सिर्जना  गरिरहेको भन्दै विमति जनाएकाे छ। शिक्षामा लादिएको निजीकरण र व्यापारीकरणले आमनागरिक शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुनुपरेको यथार्थ जाेड्दै शिक्षा दिनानुदिन शैक्षिक माफियाहरूको कब्जामा गइरहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएकाे छ। 

'राज्य शिक्षाका व्यापारीहरुप्रति उदार बनिरहेको मात्रै छैन, नेपालको शिक्षालाई व्यापारीको मुनाफा कमाउने माध्यम बनाउने, विद्यार्थीहरुलाई  विदेशीको आधुनिक दास बनाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'हाम्रो सङ्गठन शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक बनाउन चाहन्छ, साथै देशको वर्तमान आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षानीति लागु गर्न चाहन्छ। जसका निम्ति सङ्गठनले शैक्षिक क्षेत्रको आमूल रुपान्तरणको मूल उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्दै तत्कालीन शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम देशैभर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने  योजनाको पहलकदमी गरिरहेको छ।'  

 
संगठनले नेपालको संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था भएबमोजिमआधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था (शिक्षा ऐन २०२८ को १६ ञ तथा शिक्षा नियमावली  २०५९ को परिच्छेद २६) कार्यान्वयन गराउने, अस्वाभाविक, मनपरी महँगाे शुल्क तथा वर्षेनि भर्नाशुल्क लिने कार्यविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेलगायत माग पेस गरेकाे जनाएकाे छ। 

त्यस्तै संगठनले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले वर्षेनी पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, ड्रेस, स्टेसनरीलगायत सामग्री  बिक्रीवितरण गर्ने तथा कमिसन लिने कार्यविरुद्ध संघर्ष गर्ने, सबै जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीहरुका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्नेलगायत माग राखेकाे छ।